निर्णय नं. ८९७५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९७५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६९/१०/०८ ३५१४ ने.का.प. २०७०, अङ्क ३ निर्णय नं.८९७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा संवत् ०६७–WO–०९६८ आदेश मितिः २०६९।१०।८।२ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः कैलाली जिल्ला, गेटा गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने लेखराज भट्ट समेत विरुद्ध विपक्षीः मालपोत कार्यालय कैलाली समेत § छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जाँच हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ तर कानूनबमोजिम छूट जग्गा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्बन्धमा सोको सबूद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिन आए दर्ता गरिदिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हो । कुनै जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § विधिको शासनमा राज्यका निकायहरूले आफूलाई सुम्पिएको जनताको काम समयमै हुने नहुने के हो निकासा दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको समयावधिभित्र मागको सम्बोधन पनि नगर्ने र त्यसको जवाफ पनि नदिई त्यत्तिकै घिन्याई गरी राखी राख्न नहुने । (प्रकरण नं.१३) § जग्गा दर्ता सम्बन्धमा पेश गरेको साविक प्रमाणसमेत हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम निर्णय नगरी सरकारको नाममा दर्ता भएकै कारण कारवाहीबाट सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी त्यसै पन्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) § अदालतलगायतबाट पटक–पटक एकै विषयमा मुद्दा परी फैसला भइसकेको अवस्थामा सो फैसलाउपर कुनै चुनौतिसमेत नदिएको अवस्थामा सो फैसलालाई अनदेखा गरी निर्णय नगरी आलटाल गरी बस्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § अस्तित्वमा नै नरहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने गरी अनिश्चित समयसम्म बिना आधार र कारण जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य स्थगित गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२१) निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ताहरू रामप्रसाद गौडेल र भोजराज भटृ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवोकाटी अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०४८, अङ्क २, नि.नं.४२७३, पृष्ठ १२७ § नेकाप २०५०, अङ्क ४, नि.नं.४७३२, पृष्ठ २८८ § नेकाप २०५७ नि.नं.६९७२, पृष्ठ ४३ § नेकाप २०५९ नि.नं.७०७७, पृ.१८२ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– हाम्रा बुबा दशरथ भटृले तत्कालीन जग्गाधनी लक्ष्मीदेवी पन्तबाट २०२१ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरिलिएको २१–०–५ सम्पूर्ण जग्गा २०२१ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलालीले जफत गरेको थियो । सो जफत गर्ने निर्णयका विरुद्ध २०२४ सालसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणबाट २०२१ सालको सर्भे नापीमा सो जग्गा नापी हुन सकेन । मिति २०२४।४।२२ मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भूमि प्रशासन कार्यालयको जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय बदर भई बुबाले जितिपाएकोले सम्मानीत अदा