निर्णय नं. ६३७६ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३७६ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५२/१२/१९ २३५५ निर्णय नं. ६३७६ ने.का.प. २०५४ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. .... २४४१ फैसला मितिः २०५२।१२।१९।२ मुद्दाः वन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदिका : झापा जिल्ला झिलझिले गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेकी फुलमाया सुव्वा विरुद्ध विपक्षीः केन्द्रिय कारागार सुन्धारा समेत २ । § मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. मा जरिवाना नतिरे वापत कैद हुने कानून व्यवस्था देखिन्छ । रिट निवेदिकाले आफ्नो रिट निवेदनमा जरिवाना तिरेको वा तिर्ने छु भनी वचनवद्धता देखाएको नहुँदा हाल निज थुनामा मुक्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदक गैर कानूनी थुनामा रहेको भन्न मिल्ने नदेखिंने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद सुव्वा विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता देवशरण प्रसाद अवलम्बित नजीरः आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. का.जि. चपली गा.वि.स. वडा नं. ९ अन्तर्गत कि.नं. २९५ को रोपनी ३-७-० जग्गा मनाङ जिल्ला थाचे गाउ घर भै हाल ठमेल वस्ने आविं प्रसाद पुनेल र मेरो नाउँमा साझा दर्ता भएको जग्गा पछि नाउँ थाह भएको खड्ग वहादुर राई, वर्ज वहादुर गुरुङ, वासु अधिकारी फुलमाया सुव्वा समेतले विक्री गरी खाने उद्देश्यले नागरिकता किर्ते वनाई लालपुर्जा समेत निकाली जग्गा विक्री गर्न लागेकोले निजहरुलार्ई सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा तथा ठगी गर्न लागेकोले ठगीमा समेत कारवाही गरी पाउँ भन्ने पुष्प गुरुङगको जाहेरी दर्खास्त परेको आधारमा म निवेदिका फुलमाया सुव्वालार्ई २०५०।८।१५ गते देखि २०५०।१०।१९ सम्म प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । का.जि.अ. मा श्याम सैजुले भने अनुसार २०, २५ हजार पाउने भएकाले फोटो दिएको सहीछाप गरिदिएको हुँ भनी वयान गरेको थिएं । का.जि.अ. मा जेथाजमानी दिई २०५०।१०।१९ मा छुटेकी थिए । ०५१।३।२३ मा का.जि.अ. वाट ठगी मुद्दामा निवेदिकालार्ई ६ महिना कैद र रु.२५,०००। जरिवाना र सरकारी छाप दस्तखत मुद्दामा १ वर्ष कैद र रु.५०।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलावाट म ०५१।९।११ देखि पुनः थुनामा वसेकी छु । एउटै अपराधमा खत खाप्न नमिल्ने केवल ठुलो सजाय मात्र व्यहोर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान वमोजिम ठुलो सजाय मात्र १ वर्ष कैद र ५०। जरिवाना हुनुपर्नेमा पहिले २ महिना ४ दिन हिरासतमा वसी सकेकीले सो २ महिना ४ दिन कटाउँदा ०५२।७।७ मा नै एक वर्ष कैद भूक्तान भई सके पनि हाल सम्म थुनामा नै छु । ३. कुनै पनि व्यक्तिलार्ई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा वढी सजाय दिइने छैन भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ८ नं. मा ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायहरु मध्ये कुनै सजाय भएपछि अरु सानु सजाय हुने खत खापीदैन भन्ने स्पष्ट एवं किटानी कानूनी प्रावधान छ । मुलकी ऐन दण्ड सजायको ९ वमोजिम पनि एक कागजको मुद्दामा दुइ वा दुइभन्दा वढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्न परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठुलो सजाय हुन्छ सोही एनेले मात्र सजाय गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान छ । सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १२