निर्णय नं. ८९७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६९/१०/१९ ४२२४ ने.का.प. २०७०, अङ्क ३ निर्णय नं.८९७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट निवेदन नं. ०६९–WH–००४४ आदेश मितिः२०६९।१०।१९।६ विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः भारत उत्तरप्रदेश राज्य, सम्बल जिल्ला, फत्तेपुर तेहसिल, गिनउर गाउँ स्थायी घर भई हाल सिराहा जिल्ला, बेलहाकटृी गाउँ स्थित ॐ ईटा भटृामा कार्यरत् सेवाराम विरुद्ध विपक्षीः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय समेत § अदालतले मुद्दाको कारवाही गर्दा सधै र सबै अवस्थामा लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रीत वेरीत जस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियामा मात्र सीमित रहिरहन सक्दैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात हुने गरी गैरकानूनी एवं अमानवीय रूपमा बन्दी बनाइएको भन्ने लिखित सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियता अपनाई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन सक्षम हुने । (प्रकरण नं.२) § श्रमिकहरूलाई बन्धक बनाई जवर्जस्तीसँग काममा लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरू मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) § कारखाना निरीक्षकको नियुक्ति गरी इटाभटृालगायतका कारखानाहरूमा कामदारहरूलाई श्रमसम्बन्धी कानूनबमोजिम काममा लगाइएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा कारखाना निरीक्षकबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कानूनप्रतिकूलको कार्य भएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कारवाही हुन सकेमा ईटा उत्पादन गर्ने ईंटाभटृामा भएजस्ता गैरकानूनी कार्यमा नियन्त्रण हुन सक्ने हुन्छ । जो आवश्यक र राज्यको दायित्वको विषयभित्र पर्ने । § श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ बमोजिम कारखाना निरीक्षकको नियुक्ति हालसम्म भएको छ छैन नियुक्ति नभएको भए यथाशीघ्र नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति भइसकेको भए पनि कारखाना निरीक्षकबाट ईंटाभटृा लगायतका कारखानाहरूमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६७ एवं श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानूनको पालना भए नभए सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी गराई श्रम सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ एव्ं विद्वान अधिवक्ताद्वय अग्नि खरेल र विनोद श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५७ नि.नं.६९७२ पृष्ठ ४३ सम्बद्ध कानूनः § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५ § श्रम ऐन, २०४८ को दफा १६, २२. २७, ४१, ४२ र ८४क. आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– म रिट निवेदक सिराहा जिल्ला, बेलहाकटृी गाउँ स्थित ॐ ईटा भटृामा श्रमिकका रूपमा कार्यरत् रहेको छु । विपक्षीहरू मध्येका ॐ ईटा भटृाका साझेदार मोती भन्ने व्यक्ति, सञ्चालकहरू रामप्रसाद र विजय भन्ने व्यक्ति, ठेकेदार सुबे मण्डल समेतका व्यक्तिहरूले धरमन्तीलगायतका ६४ जना व्यक्तिहरूलाई जवर्जस्ती बन्धक बनाई बाँधा श्रमि