निर्णय नं. ६३८६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३८६ - परमादेश भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५३/०७/१४ २६८४ निर्णय नं.६३८६ ने.का.प.२०५४ अङ्क ५ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०५३ सालको दे.रिट नं. ..२१६० फैसला मितिः २०५३।७।१४।४ मुद्दा : परमादेश । निवेदकः ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नं. २० वस्ने वर्ष १९ को देव शाक्य समेत जना २४ विरुद्ध विपक्षीः जि.काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौं समेत जना १० § सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुचि १ मा उल्लेखित फौज्दारी अपराधका सम्वन्धमा समेत प्राप्त सूचना वा परेको जाहेरीका सम्वन्धमा आवश्यक अनूंसन्धान तहकिकात गरी संकलित सवुद प्रमाण सहितको मिसिल कागजात नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११० र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ को दफा १७ वमोजिम श्री ५ को सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी वकिल कहां पठाई भएका निर्णय वमोजिम हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुरुप निवेदनमा उल्लेखित वारदातका सम्वन्धमा समेत परेको जाहेरीवाट अनुसन्धान तहकीकात भै संकलित सवुद प्रमाणवाट देखिन आएका अभियुक्त उपर सवारीले किची मरेको ज्यान मुद्दा सम्वन्धित अदालतमा दायर भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने निवेदन लेखवाटै देखिन आउँछ । यसरी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय समक्ष मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्वन्धमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने हकाधिकार भएको अधिकारीको निर्णयबाट सम्वन्धित अदालतमा मौकैमा दायर भै विचाराधीन रहेको उल्लेखित सवारी ज्यान मुद्दाका सम्वन्धमा हाल मात्र रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरी आएकोले प्रस्तुत निवेदनवाट विचार गरी सो मुद्दा त्रुटिपूर्ण वा अपर्याप्त भएको भनी यो यस्तो अपराधमा अमुक ऐन अन्तर्गत दावा लिई यो यस्तो मुद्दा दायर गर्नु भन्न कानूनतः मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ५) § वारदातका सम्वन्धमा मुद्दा दायर भै अदालतको विचारधीन रहेको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहारी आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरुले यो यस्तो गैरकानूनी कारवाही गरेको वा कानून वमोजिम गर्नु पर्ने यो यस्तो कार्य नगरेकोले निवेदकहरुको कानूनद्वारा प्रत्याभूत यो यस्तो हक अधिकारमा आघात वा असर पुग्न गएको भनी वस्तुनिष्ट आधार खुलार्ई भन्न लेख्न सकेको समेत नदेखिएवाट विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मागी रहनु पर्ने अवस्था सम्म विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेल विपक्षीतर्फवाटः अवलम्बित नजीरः आदेश न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएका रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. सम्वत् २०५२ साल कार्तिक ६ गते साझ अंदाजी ८.३० वजे वल्खु चोकको आफ्नै पसलमा वसिरहेको रिट निवेदक मध्ये भिमसेन वस्नेत र श्रीमती धनकुमारी वस्नेतको छोरा वर्ष २३ को डि.के. भन्ने देव कुमार वस्नेतलार्ई मधुकर थापा भन्ने व्यक्ति आई वोलाएर लिई गएकोमा भोलीपल्ट एकै चोटी कपिल अधिकारीले चलाएको ना.अ. प. ६ नम्वरको वसले कोल्टे परी दायां पट्टी को अग्रभागले च्यापी मोरिरहेको अवस्थामा फेला परेको भनी विपक्षीहरुको मिलेमतो र षडयन्त्रवाट कर्तव्य ज्यानमा थुप्रै व्यक्ति उपर किटानी जाहेरी पर्दा पर्दै र घटनास्थल लगायतका तत्कालिन परिस्थितिले पनि नि