निर्णय नं. ६३८७ - संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३८७ - संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ । भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५४/०५/२० ६५०३ निर्णय नं ६३८७ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०५० सालको रि.नं. ... २९४८ आदेश मितिः २०५४।५।२०।६ विषयः संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ । निवेदकः काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर वस्ने मानव अधिकार संरक्षण मंचका सचिव कृष्ण प्रसाद सिवाकोटी विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिलाय समेत जम्मा ३ । § संविधानको धारा १२ को (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपाल मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएका एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । (प्र.नं. २३) § सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १५२ मा कसुरदारलाई झूण्डाई वा गोली हानी मारी दिनु भन्ने छ । राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्वन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३ मा मृत्युदण्ड हुने व्यवस्था कायमै छ । यसै गरी राज्य विरुद्धको अपराध सजाय ऐन, २०४९ को दफा २ मा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था कायम छ । उपरोक्त कानूनहरुमा विद्यमान मृत्युदण्ड सम्वन्धी शव्दहरु संविधानसँग वाझिएको हुँदा वदर र अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुल भनाइ भएकोमा संविधानको धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । विभिन्न नेपाल कानूनमा रहेको मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थालाई खारेज गरेको देखिदैन । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने प्रावधानले मृत्युदण्डलाई खारेज गरेको भन्ने भान पर्न गएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफको मुल भनाइ भएको पाइन्छ । आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोले रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोले निर्णय तर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधानसँग वाझिने कानून धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् । तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । (प्र.नं २४,२५,२६) § संविधानसँग वाझिने गरी कुनै कानून वन्न गएको छ भने त्यस्तो कानून वाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १ वमोजिम अमान्य हुने हो । तर संविधान लागु हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको प्रचलित कानून संविधानसँग वाझिएको रहेछ भने त्यस्तो कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने र एक वर्ष पछि संविधानसँग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय संविधानको धारा १३१ वमोजिम हुन्छ । संविधानले