निर्णय नं. ६३९१ - उत्प्रेषण प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३९१ - उत्प्रेषण प्रतिषेध भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५४/०२/२७ ७३९६ निर्णय नं ६३९१ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत् २०५२ सालको रि.नं. ... २९९१ आदेश मितिः २०५४।२।२७।२ विषयः उत्प्रेषण प्रतिषेध । निवेदकः जनहित संरक्षण मंचका तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्ना हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिलाय समेत जम्मा १० । § राजा प्रताप मल्लले विभिन्न तिर्थ स्थलबाट पवित्र जल ल्याई तयार पारेको रानी पोखरी र यसको चारै तिर वनाइएका देव देवीका मुर्ति र मन्दिरहरुले ऐतिहासिकताका साथै धार्मिक र सांस्कृतिक मर्यादा कायम राखेको भन्ने तर्फ विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट इन्कार गरेको देखिदैन । यसको स्याहार सम्हारका साथै पुजापाठको व्यवस्था समेत कायम राखिएको र सुरक्षाको दृष्टिबाट वढी सुरक्षित रहने भन्ने भनाईबाट रानीपोखरी क्षेत्रको ऐतिहासिकता धार्मिक र सास्कृतिक मर्यादा स्थापित रहेछ भन्ने तथ्यको समर्थन भई रहेको देखिंदा रानी पोखरी र यस परिसर क्षेत्रलाई कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति भन्ने नभई सार्वजनिक सम्पत्ति भएमा विवाद देखिन आएन । सार्वजनिक सम्पत्ति भएको स्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको भन्ने शव्दहरुबाट सर्वसाधारण जनता वा कुनै समुदायमा कानून वा संविधान अन्तर्गत सामुहिक रुपबाट निहित रहेको हक अधिकारलाई जनाएको देखिंदा सार्वजनिक विषयवस्तुमा सरोकार पर्ने कुनै पनि व्यक्तिले चासो लिन नमिल्ने भन्न सकिने हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिन पाउने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दा मामिलामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध कल्याण विक्रम (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४२०) वा सुर्य प्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. (ने.का.प.२०५२ सुवर्ण शुभ जन्मोत्सांक विशेषांक पृष्ठ १६९) वाल कृष्ण नेउपाने विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवलाय (स.अ.वुलेटिन पुष १(१५, २०४९, अंक ११ पृष्ट १) योगी नरहरीनाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रलाय समेत भएको (ने.का.प.२०५३। भाग ३८ अंक १ नि.नं. ५१२७) मा प्रकाशित नजिरहरुबाट विस्तृत विवेचना भई सकेकोले यस तर्फ अरु वढी विचार गरी रहनु परेन । निवेदक जनहित संरक्षण मन्च तथा आफ्नो तर्फबाट समेत भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन हक अधिकारको अभावमा पर्न आएको भनी उल्लेख भएको लिखित जवाफ र श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. को वहस सँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. २१) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्था भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्थहीन व्यवस्था होइन यो उपेक्षित रहन पनि सक्दैन । उपेक्षित रहेको देखिए भाग ४ मा रहेको यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउने तर्फ अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र यस तर्फ विचार गर्न मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. २३) § निवेदन जिकिर प्राप्त लिखित जवाफ र पक्ष विपक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतबाट रानी पोखरी र यसको चारैतिर स्थापित विभिन्न देव देवीका मुर्ति एवं मन्दिरहरुको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको सम्वन्धमा विवाद देखिदैन । पक्ष विपक्ष वीच मुख