निर्णय नं. ६३९४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३९४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५४/०२/२१ ३०४१ निर्णय नं. ६३९४ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. ......... २४११ आदेश मितिः ०५४।२।२१।३ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २६ स्थित संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फवाट सो पार्टीका संयोजक डा.वावुराम भट्टराई । विरुद्ध विपक्षीः निर्वाचन आयोग कान्तिपथ समेत २ जना । § निर्वाचन आयोगमा दर्ता भै २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिई कानूनी शर्त पूरा गरेको मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संयुक्त जनमोर्चा नेपाल केन्द्रीय तदर्थ समितिको नेतृत्व परिवर्तन भई उक्त केन्द्रीय तदर्थ समितिको संयोजकमा डा.वावुराम भट्टराईको सट्टा श्री निरन्जन गोविन्द वैद्य संयोजक कायम भएको र दलको मुख्य पदाधिकारी श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई तोकिएको छ भनी निरन्जन गोविन्द वैद्यले २०५१।२।८ मा निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ वमोजिमको जानकारी गराएको सो जानकारी सत्यतामा आधारित नभै भ्रामक हो भनी संयुक्त जनमोर्चा नेपालकै तर्फबाट संयोजकको हैसियतले डा.वावुराम भट्टराईले पुनः अर्को २०५१।२।१२ मा परस्पर विरोधी जानकारी गराएको पाइन्छ । यसरी दिइएको पृथक पृथक जानकारी मध्ये कुनलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा विवाद उठेकोमा सो विवादको टुंगो लगाउने कारवाहीमा पक्षको रुपमा आयोगले निवेदकलाई पनि संलग्न गराई गरेको निर्णय उपर मैले दिएको जानकारीलाई आधिकारीक मान्नु पर्नेमा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको जानकारीलाई आधिकारीक मानी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण भयो भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिदा यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया नपुग्ने भन्ने विपक्षीको लिखित एवं वहस जिकिर कानून न्याय एवं तर्कसँगत भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४) § प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित विवाद र सो सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एवं तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था र उक्त निर्णय पश्चात संशोधित कानूनी व्यवस्थाको विहंगम अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा उल्लेखित विवादका सम्वन्धमा संशोधन पूर्व नै निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार थियो भन्ने विपक्षी तर्फका लिखित तथा वहस जिकिरलाई कानून न्याय एवं तर्कसँगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७) § तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी विश्लेषण एवं तर्कका आधारमा मिति २०५१।५।१ मा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको मिति २०५१।२।८ को जानकारीलाई अधिकारीक मान्ने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा गैरकानूनी देखिदा निवेदकको माग वमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्री वहादुर कार्की, श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री मुक्तिनारायण प्रधान विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र श्री वद्री पाठक अवलम्वित नजीरः x आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएक