निर्णय नं. ६३९६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३९६ - उत्प्रेषण भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५४/०४/२४ ५४२८ निर्णय नं. ६३९६ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. ......... २५३९ आदेश मितिः ०५४।४।२४।६ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः का. जि. का. न. पा. वार्ड नं. ३२ डिल्लीवजार वस्ने अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ११ । § रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः २ प्रश्नको निरोपण गरिनु पर्ने देखिन्छ । १. रिट निवेदकको प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा अदालतमा ल्याउन पाउने हकदैया छ या छैन ? २. विवादको कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवार विक्रि गर्ने कार्य कम्पनी ऐन र सरकारी रकम ठेक्का वन्दोवस्द ऐन विपरित भएको छ, छैन ? § पहिलो प्रश्नको सम्वन्धमा रिट निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले यस अघि पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पटक पटक रिट निवेदन दिनु भएको र निजद्वारा ल्याइएका यस्ता विवादहरुलाई यस अदालतले ग्रहण गरी निजबाट भएको प्रतिनिधित्वमा शंका उठाएको पाइदैन । कानून र संविधानको निरन्तर अध्ययन र अध्यापनमा लागेका कानूनविद एवं कानून व्यवसायीहरुद्वारा सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रतिनिधित्व गुणात्मक रुपले गरिनु सामान्यतः संभव हुँदा कानूनी व्यवसायमा संलग्न कर्मठ कानून व्यवसायीहरुबाट यस किसिमको नागरिक कर्तव्य वहन गर्नु सवैको लागि एउटा उदाहरण हुन सक्छ । तसर्थ निजबाट नचाहिदो किसिमले अदालतको समय नष्ट गर्न यो विवाद उठाइएको हो भन्ने लिखित जवाफको कुरा सही हो भन्ने लाग्दैन । सरकारी कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारको विक्री सम्वन्धी प्रस्तुत विवादलाई अदालतको प्रांगणमा ल्याएर त्यस विषयमा सार्वजनिक जिज्ञासा श्रृजना गरी जनतालाई सजग वनाई राख्ने कार्य खास गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिमा विग्रदो चरित्रको वर्तमान पृष्ठभूमिमा अवश्य पनि एउटा सराहनिय कार्य देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रहेको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वका कम्पनिहरुले कानूनी व्यक्तित्वको जामा पहिरिएकै कारणले सो कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारमा सार्वजनिक हक वा सरोकार विच्छेद भएको मान्नु पर्ने औचित्य पनि देखिदैन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयलाई कानूनी औपचारिकता भन्दा यथार्थताको धरातलमा हेर्न श्री ५ को सरकारबाट पृथक सरकारी कम्पनीको कानूनी व्यक्तित्वको परम्परागत कानूनी आवरण छेकवार वन्न नसक्ने हुँदा विवादको कम्पनीहरुमा निहित श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व र सोही नातावाट सार्वजनिक हक वा सरोकार संलग्न रहेको प्रस्तुत विवाद उठाउन पाउने स्थानाधिकार प्रस्तुत रिट निवेदकलाई भएकै देखिने । (प्र.नं. २३, २४) § प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक वा सरोकारका विवादलाई लिएर २०४९ सालमा दर्ता भएका भएपनि यस प्रकारको रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई कार्वाही किनारा गर्न निश्चित परिपाटी व्यवस्थित नभएको कारणले यति लामो समय लाग्न गएको देखिन्छ । वषौं सम्म तारिख लिई रिट निवेदकले निरन्तर पैरवीमा रही आउँदा निजलाई पर्न गएको कठिनाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक हक वा सरोकारका मुद्दामा अन्य केही मुलुकका अदालतहरुद्वारा मुद्दा गर्ने हक अधिकारको विषयलाई मात्र खुकुलो नवनाई अनावश्यक कार्यविधिको औपचारिकतालाई पनि काँटछाँट गर्ने