निर्णय नं. ६४०२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६४०२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :2054/04/29 ५३४० नि.नं. ६४०२ २०५४, ने.का.प. अङ्क ७ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत २०५२ सालको रि.पु.इ.नं. .......... ८३ सम्बत २०५३ सालको नि. नं. .............१९६४ आदेश मितिः २०५४।४।२९।४ विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.न.पा.वार्ड नं. ४ बालुवाटार वस्ने वर्ष ५९ का नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजिवन सदस्य प्राज्ञ प्रा. चुडानाथ भट्टराई विरुद्ध विपक्षीः नेपाल लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी काठमाण्डौं । § संविधानको धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा विवादको टुंगो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद कस्तोलाई मान्ने हो सो नै यसमा मुल रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । (प्र.नं. ४५) § सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्वन्धित रहने गरी यसलाई अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्वन्ध सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग गांसिएको हुनुपर्छ । (प्र.नं. ४६) § कुनै सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादलाई लिएर संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आउने कुनै पनि निवेदकको त्यस्तो हक आफ्नो व्यक्तिगत हकसँग सम्वन्धित हुँदैन । यसको सम्वन्धमा सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको हक हित (Pecuniary Interest) वा (Interest) सँग सम्वन्धित रहेको हुन्छ । (प्र.नं. ४७) § निवेदक स्वयं सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको अभिन्न भाग (Integeral part) भएको कारणबाट त्यस्तो विषयमा निवेदकको स्वार्थ रहन सक्दछ । तर निवेदकको त्यस्तो स्वार्थ निजीरुपमा नभई जनसाधारण वा जनसमुदायको सामुहिक स्वार्थको आधारमा उभिएको हुन्छ । यसमा निजी मुद्दा जस्तो निजी हक वा सरोकार गांसिएको हुँदैन । (प्र.नं. ४८) § वास्तवमा जनसमुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र निवेदक निजी, व्यक्तिगत मुद्दाको रुपमा नआई जन समुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थ रक्षा गर्ने हेतु वा धारणाले उपचारको लागि आएको छ भने त्यस्ता कुरा सार्वजनिक हक सरोकारको कुरा हुन जाने । (प्र.नं. ४९) § यिनै सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ६ मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । (प्र.नं. ५०) § लोकसेवा आयोगले मति २०४९।६।९ देखि लागु हुने गरी निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गराई स्वयं मुल नेपाली विषय हटाइएकोले नेपाली भाषा पढ्नू पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्वन्धी प्रत्याभूत विषयको विपरित भएकाले त्यस्ता हक अधिकार धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउन निवेदक आएको पाइन्छ । (प्र.नं. ५१) § संविधानको धारा ६ ले तोकेको देवनागरी लिपीमा रहेको नेपाली भाषा नेपालको