निर्णय नं. ८९७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६९/१०/१९ २८७२ ने.का.प. २०७०, अङ्क ३ निर्णय नं.८९७७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की बन्दी रिट निवेदन नं. ०६९–WH–००४९ आदेश मितिः २०६९।१०।१९।६ विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, सितापाइला गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अमर नेपालीको हकमा निजकी एकाघरकी श्रीमती पुनम नेपाली विरुद्ध विपक्षीः प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो समेत § कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरीवाना नबुझाए वा धरौट वा जमानत पनि दिन नसके जरीवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैद असूल गर्न कारागारमा पठाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा तत्काल हाजीर नभई ठहर भएको सजाय भुक्तान नगर्ने र पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को प्रक्रियाबमोजिम निवेदन नगरेका कसूरदारलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सहयोग समेत लिई पक्राउ गरी जुनसुकै समयमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई हुने कुरा दण्ड सजायको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसूरदारले पुनरावेदन गर्न पाउने म्यादसम्म फैसलाबमोजिम लागेको सजाय असूल गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) § मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी वैयक्तिक एवं न्यायिक अधिकार कुण्ठित भयो भनी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन कानूनसम्मत् मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § अदालतको फैसलाबाट कसूर कायम भई सजाय तोकिएका कसूरदारलाई फैसलाबमोजिमको सजाय असूल गर्नु अदालतको कानूनी दायित्व हो । कसूर ठहर भएका कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउने मात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता दिवसप्रसाद खड्का विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. § अ.बं. ५९ र १९४ नं. § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२) आदेश न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– म निवेदिका र मेरो पति अमर नेपाली मिति २०६९।१०।५ गते साँझ ३ बजेको समयमा आफ्नो घरमा बसिरहेको अवस्थामा सादा पोसाकमा आएका चार जना व्यक्तिहरूले मेरो पति अमर नेपालीलाई तपाई हामीसँग हिड्नुहोस तपाईको फाइनान्सको बारेमा सल्लाह गर्नुछ भनी पक्राउ गरी लान खोजेकाले केही गल्ती गरेको छैन किन र कहाँ लान खोज्नुभएको भनी प्रश्न गर्दा निज व्यक्तिहरूले आफू केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो महाराजगञ्ज काठमाडौंबाट खटी आएका प्रहरी हौ । तपाइलाई सोधपुछका लागि त्यही लान लागेको भनी पक्राउ गरी लानु भएकोमा म निवेदिका पछि उक्त व्यूरोमा गई बुझ्दा हामी अनुसन्धान गर्दैछौ अहिले छोड्न मिल्दैन भनी अन्यायपूर्ण जवाफ दिएकोले म घर फर्की आएपछि बाहिरबाट बुझ्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसील शाखाले पक्राउ गर्न भनेपछि पक्राउ गरेको थाहा भयो । सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो पति पुर्पक्षको लागि तारिखमा रहेकोमा पछि मिति २०६८।१०।१२।