निर्णय नं. ७८०२ - उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८०२ - उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६४/०१/०६ ३५५० निर्णय नं.७८०२ ने.का.प.२०६४ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.: WF-०००५ आदेश मितिः २०६४।१।६।५ विषय :- उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः प्यूठान जिल्ला, विजुवार गा.वि.स.वडा नं ६ घर भई भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सह–सचिव (रा.प.प्रथम श्रेणी) पदमा कार्यरत रूद्रकुमार श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं समेत § अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय नै किटान गरी लेखी पठाएको र अख्तियारवालाले समेत आयोगबाट लेखी आए बमोजिम नै कारवाही अघि बढेको स्पष्ट रुपमा देखिएको अवस्थामा अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गरी नसकेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई Premature भन्न नमिल्ने । § अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (२) र (३) मा निश्चित अबधिभित्र कारवाही गरिसक्नुपर्ने गरी गरिएको किटानी व्यवस्था र आयोगबाट लेखी आएबमोजिम आयोगले किटानी गरेको सजायलाई नै आधार बनाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्थितिमा यदि कारवाहीले पूर्णता पाउन बाँकी नै रहेको मानी रिट निवेदनलाई Prematureको संज्ञा दिई पञ्छाईदिने हो भने प्रस्तुत विषयले निकास नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने । (प्रकरण नं.२०) § अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६३।२।३० मा यी निवेदकको ३ तलव बृद्धि रोक्का गर्ने गरेको निर्णय, सो निर्णयका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखीएको मिति २०६३।३।४ को पत्र र उक्त निर्णय एवम् पत्र समेतलाई आधार बनाई विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीद्धारा यी निवेदकलाई ३ (तीन) तलव बृद्धि किन रोक्का नगर्ने भनी सोधिएको स्पष्टीकरण उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने । (प्रकरण नं.२२) निवेदक तर्फबाटः श्री विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाटः श्री विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्धान अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्बित नजीरः २०५९ सालको रिट नं. २९३२ आदेश न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवम् धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूकाबीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : २. म निवेदक २०३२ सालमा सेवा प्रवेश गरी हाल भूमि सुधार मन्त्रालयको सह-सचिव पदमा पदाधिकार राखी निमिक्त सचिवको रूपमा जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छु । नवलपरासी जिल्ला गैडाकोट गा.वि.स.वडा नं. २ क कि.नं. २७४, ३७५ को ३७–७–३–० गौचर जग्गा मालपोत कार्यालय कावासोतीका कर्मचारी तत्कालीन मालपोत विभागका कर्मचारीको मिलोमतोमा केशवराज सापकोटाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको हुँदा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र तत्कालिन अवस्थामा सो गौचर जग्गा मालपोत विभागबाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी थप कारवाही अगाडि बढा