निर्णय नं. ७८०३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८०३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६४/०१/०६ ४९१२ निर्णय नं.७८०३ ने.का.प.२०६४ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत बिशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह सम्बत् २०६२ को रिट नं.: ५९ आदेश मितिः २०६४।१।६।५ बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाउँ । निवेदकः जि.काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. २२ खिचापोखरी स्थित अरुण ईन्टर कन्टिनेन्टल ट्रेडसको प्रोप्राइटर तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाण्डौ जिल्ला का.म.पा. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने अरुणकुमार चौधरी विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § सन्धि र राष्ट्रिय कानून बाझिएको नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरुपण संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । § निवेदकले आर्थिक अध्यादेशको व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरिपाउन माग गरेको तर उक्त सन्धि र सो अन्तर्गतको प्रोटोकलको व्यवस्था राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएमा सन्धिसँग बाझिएको त्यस्तो अध्यादेश बदर गराउने अधिकार तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा निवेदकले उठाएको विवाद न्यायिक पुनरावलोकन गरी हेर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१७) § भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भई सो अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदन सुनी यस अदालतले समेत आफ्नो Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने निर्णय उपर पुनः धारा ८८(२) वा हालको संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९) § यस अदालतले संविधानसँग नेपाल कानून बाझिएकोमा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने तर, सन्धि र नेपाल कानून एकआपसमा बाझिएमा धारा ८८(१) आकर्षित हुन नसक्ने र निवेदकले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको अध्यादेश हाल कायम नरहेको तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न पनि निवेदकले सोही विवादलाई लिएर यस अदालत समक्ष राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी गरेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने गरी निर्णय भएको हुँदा यसै अदालतको न्यायिक निर्णय विरूद्ध उक्त संवैधानिक प्रावधान आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः आदेश न्या.बलराम के.सी: तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :– २. सम्बत् २०४८ साल मार्ग २० गते श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीचमा सम्पन्न भएको व्यापार सन्धिको धारा ६ मा भारतबाट पैठारी हुने वस्तुहरूमा पूर्णरुपले वा आंशिकरुपले भन्सार महसूल तथा परिमाणत्मक बंदेजबाट अत्यधिक हदसम्म छुट दिने प्रयास गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी व्यापार सन्धिको प्रोटोकल ६ मा सन्धि बहाल हुने अवधिभर भारतीय निकासीलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने कार्यलाई जारी राख्ने उद्देश्यले श्री ५ को सरकारले सबै भारतीय निकासीमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसुल छुट गर्ने छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । सोही सन्धिको धारा ५ मा सन्धिको अवधी ५ ब