निर्णय नं. ७८०५ - उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८०५ - उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६३/११/१३ २९४४ निर्णय नं. ७८०५ ने.का.प.२०६४ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्व्त २०६२ सालको दे.पु.नं.: ९७३५ फैसला मितिः २०६३।११।१३।१ मुद्दा :– उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । पुनरावेदक/उजुरवालाः पर्सा जिल्ला, सिर्ववा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने सोनालालप्रसाद गोठ विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षीः गाउँ विकास समिति जयमंगलापुर, पर्सा समेत § सम्झौताको “दफा ८ मा आषाढ मसान्त भित्र किस्ता नबुझाएमा ठेक्का वदर हुन जानेछ” भन्ने उल्लेख भई दफा १०(ख) मा “दोश्रो अग्रिम किस्ता २०५९/६० आषाढ ३० गते सम्म बुझाउनु पर्ने छ” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको शर्तको पुनरावेदक स्वयंले परिपालना गर्न नसकी मिति २०६०।५।११ मा मात्र सो रकम दाखिला गरेको देखिएको अवस्थामा प्रत्यर्थी गा.वि.स.लाई करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ (२) बमोजिम करारको विशिष्ठ परिपालना (Specific Performance) जारी गराई माग्न पाउने अधिकार पुनरावेदक उजुरवालामा निहित रहेको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १२) § करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम जारी गरिने विशिष्ठ सम्पादनको आदेश करार वा सम्झौता बहाल रहे सम्मको लागि मात्र हो । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच मिति २०५९।३।३१ मा भएको सम्झौता प्रत्यर्थी गाउँ परीक्षदको मिति २०६१।२।२९ को बैठकबाट बदर भई मिति २०६१।३।२१ मा पुनः अर्को ठेक्का लागि सकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा पुनरावेदकको समाप्त भई सकेको सम्झौताबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः आदेश न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६२।१।१२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्र्तगत उजुरवाला सोनालाल गोठको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– २. विपक्षी गा.वि.स. को हकभोग र चलनमा रहेको जिल्ला पर्सा जयमंगलापुर वडा नं. ३ कि.नं. २९४ को ज.वि. ४–६–० मा रहेको पोखरी आ.व. २०५८/५९ देखि आ.व. २०६३/६४ सम्म ५ वर्षको लागि माछा पालन र वेच विखन गर्न बोलपत्र डाँक बढावढ हुँदा मैले रु. २,०२,५००।– मा मिति २०५९।३।३० देखि ठेक्कामा लिई माछा पालन गरी किस्ता तिरी आएको छु। करार सम्झौता बमोजिम चलानी पूर्जीमा मैले बुझाउनु पर्ने अग्रीम १ सय किस्ता र ५ प्रतिशत रकम समेत बुझाएको कुरा उल्लेख छ । २०५८/५९ को पहिलो किस्ता समेत बुझाई २०५९/६० को किस्ता समेत मिति २०६०।५।११ मा गा.वि.स. को बैंक खातामा जम्मा गरेको छु । सो किस्ता बुझाउन केही समय लागे पनि गा.वि.स. ले सो किस्ता स्वीकार गरी मिति २०६०।५।१२ गते मलाई भरपाई समेत दिएको अवस्था रहँदा रहँदै मिति २०६१।२।१४ मा बसेको विपक्षी गा.वि.स. को बैठक र मिति २०६१।९।२९ गते गाउँ परीक्षदको बैठकले २०५९/६० को किस्ता रकम असार मसान्तमा नबुझाई मिति २०५९।५।११ मा गा.वि.स. को खातामा बुझाएकोले कवुलियतको दफा १० र ८ को शर्त पूरा नगरी शर्त उल्लंघन गरेकोले दफा ८ बमोजिम मेरो नामको ठेक्का बदर गर्ने निर्णय गरी करार उल्लंघन गरी विपक्षीहरूले माछा मारी झिकी लुटपिट गरेको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अनुसार सो मैले पालेको माछा नमार्न, विपक्षीहरूको नाउँमा तत्काल रोक्का गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन पत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमो