निर्णय नं. ७८१० - जवरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८१० - जवरजस्ती करणी भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६४/०१/२३ १३१८३ निर्णय नं. ७८१० ने.का.प.२०६४ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी सम्वत २०५९ सालको फौ.पु.नं.: २९०६ फैसला मितिः २०६४।१।२३।१ मुद्दा :– जवरजस्ती करणी । पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सर्लाही छतौना गा. वि. स. वडा नं. १ बस्ने राकेश कुमार सिंह विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादीः हिमाली गोलेको जाहेरीले नेपाल सरकार § जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत दुवैले जवरजस्तीकरणीको महलको १० नं. र अंश वण्डाको महलको फरक छुट्याउन सकेको देखिएन । जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. को व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने अंश अंशियारको हैसियतले नैसर्गिक अधिकार स्वरुप अंश वण्डाको महल बमोजिम सम्पत्ती पाउने होईन । जवरजस्ती करणीबाट पीडित भएको कारण पीडितलाई मानवीय, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पेशागत, चारित्रिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत जीवनको विभिन्न पक्षमा परेका दुरगामी असरलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने सम्पत्ती हो । (प्रकरण नं. ९४) § १० नं. को कार्यान्वयनमा दण्ड सजायको महलको नं. ४६ को कार्यविधि अपनाउन नपर्ने । § कानूनमा नलेखिए पनि अन्तिम फैसला भएपछि जिल्ला अदालतले आफैले पीडित जाहेरवालीलाई फैसलाको जानकारी गराई अदालत आफैले फैसला कार्यान्वयन गरी आधा अंश दिलाई दिनु पर्छ तब मात्र पीडितले अदालतबाट न्याय पाउन सक्छ । जवर्जस्तीकरणीको १० नं. लाई तत्कालनि संविधानको धारा ११(३) र वर्तमान संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको संरक्षण प्राप्त व्यवस्था मानि अदालतले अन्तिम फैसला हुनासाथ आफ्नै Initiative मा फैसला कार्यन्वयन गरी आधा सम्पत्ती दिलाई दिनु पर्ने । (प्रकरण न ९५) · जबर्जस्तीकरणीको महलको १० नं. को पछिल्लो संशोधन पूर्वक अन्य मुद्दाहरूमा तत्कालिन संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका व्यवस्था, धारा २६(९) को व्यवस्था र वर्तमान संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा २० ले महिलालाई दिएको हकको व्यवस्थालाई साकार पार्न जवरजस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्था अनुसार जाहेरवाली पीडितलाई पुनरावेदकको आधा अंश दिलाउन देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेः (क) यो फैसला प्राप्त भएपछि दोलखा जिल्ला अदालतले जाहेरवालीलाई झिकाई जाहेरवालीलाई यो फैसला उपलव्ध गराउनका साथै जवरजस्तीकरणीको तत्कालिन व्यवस्था अनुरूप पुनरावेदकको भागको सम्पत्तीबाट जाहेरवालीले आधा अंश पाउने निजको कानूनी अधिकार भएको कुरा जानकारी गराउनु । (ख) यो फैसला भएको मिति पछी पुनरावेदकले आफ्नो अंश लाग्ने सम्पत्ती अंशियार मध्येको कसैलाई कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको भए पनि ति कागजहरूलाई मुद्दा परेपछी श्रृजना गरेको कागज मानी त्यसलाई मान्यता नदिई यो मुद्दा यस अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको मिति सम्मको पुनरावेदकको भागको आधा सम्पत्ती जाहेरवालीलाई दिलाई दिनु । (ग) पुनरावेदकको वतन सर्लाही जिल्ला भन्ने देखिएकोले पुनरावेदकको सम्पत्ती सर्लाही वा अन्य जुनसुकै जिल्लामा रहेको भए पनि ती जिल्ला अदालत र अन्य कार्यालयहरूले प्रस्तुत मुद्दा आफ्नै जिल्लामा परे सरह गरी दोलखा जिल्ला अदालतलाई सहयोग गर्ने । (प्रकरण नं. ९६) § नागरिकहरूको जीउ धन ज्यानको सुरक्षाको लागि अपराधी पक्रनको लागि अनुसन्धान गर्नको लागि प्रहरी कानून बमोजिम नागरिकहरूको घर भित्र प्रवेश गर्न सक्छ त्यसमा विवाद हुँदैन । तर विना कारण नागरि