निर्णय नं. ७८१५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८१५ - परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६३/०९/०३ ७४७२ निर्णय नं.७८१५ ने.का.प.२०६४ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह संवत २०६२ सालको रिट नं. ३८०२ आदेश मितिः २०६३।९।३।२ विषय :– परमादेश । निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१ स्थित दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका वरिष्ट कानुन अधिकृत का.म.न.पा.वडा नं.१० वस्ने अधिवक्ता विमल विश्वकर्मा समेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,सिंहदरबार समेत § नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भै विभिन्न जातजाति, समुदाय एवं भिन्न भिन्न धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको वसोवास रहेको राज्य भै यस्ता विविध समुदाय एवं धार्मिक सम्प्रदायहरू बीच परम्परादेखि विद्यमान छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने र त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी कानुनद्धारा दण्डनीय बनाएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक असमानताको आधारमा जातिय विभेदको स्थिति सिर्जना भई समाजमा अझैसम्म पनि जकडिएर रहेको जातजाति बीच छुवाछुत प्रथा कायमै रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न नसकिने । § लामो समयदेखि व्याप्त रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ र यो कार्य सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ संठगन एवं चेतनशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा जातिपातिको आधारमा गरिने छुवाछुत विरूद्धको भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री महेश नारायण दास, श्री सम्बोधन लिम्वू, श्री गोमती सुनार, श्री श्यामकुमार विश्वकर्मा विपक्षी तर्फबाट :उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल, विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज भटृराई अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ – २. हामी निवेदकहरू मध्ये दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ सामाजिक रुपले उत्पीडित आर्थिक रुपले शोषित, राजनैतिक रुपले उपेक्षित र श्रमको रुपले दलित हुन पुगेका दलित समुदायको उत्थान गरी यो समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले संचालित दलित गैर सरकारी संस्थाहरूको महासंघ हो । यसले जातीयताका आधारमा हुने भेदभावको उन्मूलन, दलित समुदायको उत्थान अतिरिक्त दलितहरूको मौलिक एवं संवैधानिक हक अधिकार मानवअधिकार समेतको संरक्षण सम्वर्धन तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । ३. नेपालमा जातिपातीका आधारमा छुवाछुतको भेदभावबाट पीडित दलित समुदायलाई सार्वजनिक पानीका स्रोतहरूमा छुवाछुतको जातीय भेदभाव सहन वाध्य बनाइएकोले जातीय विभेद गरी दैनिकजसो जातका कारण कुटपीट, गाली बेइज्जती हुने गरेको, पानीका मुहान, मुल, जरुवा, कुवा, इनार, धारा पोखरी तलाउ, खोला पानी ट्यांकी, नुहाउने ठाउँ, स्विमिङपुल नुहाउनेस्थल, दाहसंस्कार स्थल समेत उपयोग गर्न दिइदैन । त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पसल, वाटोघाटो, भोज भतेर आदि जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूको उपभोग गर्नमा रोक लगाइएको हुँदा उक्त स्थानको उपभोग गर्न नपाएको, नदिएको र अनैतिक,