निर्णय नं. ७८१६ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८१६ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६३/०९/१७ ६६२५ निर्णय नं.७८१६ ने.का.प.२०६४ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. :– २७२७ आदेश मितिः २०६३।९।१७।२ मुद्दा :– उत्प्रेषण समेत । निवेदक : टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपालकार्यालय झापाका कार्यालय प्रमुख रही हाल टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल शाखा कार्यालय हेटौंडामा शाखा प्रवन्धकका रुपमा कार्यरत रामप्रसाद सिटौला समेत विरूद्ध विपक्षी : टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन विभाग बबरमहल समेत § संठगनका कर्मचारीहरूलाई आचरण विपरीत गरेमा गरिने कारवाही भनेको Non Criminal र Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्यको फौज्दारी कानुन तोडे वापत राज्यको तर्फबाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानुन बमोजिम कैद वा जरिवाना दुवै सजांय हुने कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । यी दुई कारवाही भिन्दा भिन्दै कारवाही हुन । संठगनका कर्मचारीलाई आचरण विपरीत कारवाही गरी पुनः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पनि Double Jeopardy विरूद्धको हक हनन् नहुने । § निवेदकका विरूद्ध कुनैपनि फौज्दारी अपराध र मुद्दा चलाइएको र सजाय गरिएको नभै आफू कार्यरत कार्यालय कर्पोरेशनको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली बमोजिम छानविन समिति गठन गरी छानविन भएको देखिएको र यस्तो छानविन कार्य Criminal Prosecution नभई Departmental Enquiry भएको र यस्तो Departmental Enquiry एकपटक भन्दा वढी गर्न नहुने गरी संविधानले रोक लगाएको नदेखिएकाले विभागीय छानविन मा धारा १४(२) आकर्षित नहुने । § कुनै संठगन वा निकायले आफ्नो संठगनका कर्मचारीले आचरण विपरीत काम गरेको भन्ने आशंकामा कसैप्रति वद्नियत नराखी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी छानविन समिति गठन गरी छानविन गराउने कार्य अदालती वा न्यायिक कारवाही नभएको हुँदा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त अर्थात Res Judicata को सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने जिकिर कानुनसँगत नदेखिने । निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री इन्द्र लोहनी, श्री मेघराज पोखरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, ८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः– २. हामी निवेदकहरू विरूद्ध मुलतः दुई अभियोग लगाईएको पाइन्छ । यद्यपि यो अभियोग हो भनी किटान गर्न फाईल भित्र हेर्दा विभिन्न मितिमा एउटै अभियोगमा पटक–पटक स्पष्टिकरण माग्ने, समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन दिने तथा बयान गराउने कार्य समेत गरिएको र हामी निवेदकहरूले आफ्नो भएको सत्यतथ्य व्यहोराको स्पष्टिकरण तथा बयान समेत पटक–पटक दिइ थकित समेत भैसकेका छौं । यी दुई अभियोग मध्ये पहिलो अभियोग हामी कार्यरत रहेको कार्यालयहरूमा काठ दाउरा मौज्दात रहनु पर्ने भन्दा कम रहेको र दोस्रो श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार ०५३ आषाढ मसान्त भित्र संकलन भएको काठ बिक्री गर्नुपर्नेमा जिल्ला वन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भै ०५३।०५४ मा आम्दानी वाधिएका काठहरू समेत लिलाम बिक्री गरी श्री ५ को सरकारको नीति विपरीत कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ । एकै अभियोगमा छानविन सम्पन्न गर्न मिति ०५४।१०।२१ मा श्री विष्णुलाल शर्मा (उप–प्रवन्धक) को एकल समिति, सो समितिले दिएको प्रतिवदेन, सो उपर छलफल