निर्णय नं. ६४१२ - अदालतको अपहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४१२ - अदालतको अपहेलना भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५३/०७/१९ २४४१ निर्णय नं. ६४१२ २०५४, ने.का.प. अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. .. ७७७ फैसला मितिः २०५३।७।१९।२ विषयः अदालतको अपहेलना । पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सुनसरी सिनवारी गा.वि.स. अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी । विरुद्ध प्रत्यर्थी/निवेदकः ऐ.ऐ. वार्ड नं. २ वस्ने अशिलाल चौधरीको मु.स. गर्ने मदन कुमार चौधरी । § अदालत सदैव जन आस्थामा अडेको हुन्छ र यो नै अदालतको मुलभूत कुरा हो । यसका लागि अदालतबाट भएको निर्णय एवं आदेशको पालना गर्नु सवैको कर्तव्य हुन आउँछ । भनाईमा वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुँदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय एवं आदेशलाई पालना गरेको कुरा काम कारवाही र व्यवहारबाट देखिनु पर्ने हुन्छ । विपक्षीबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशको पालना गरेको भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिए पनि निषेधाज्ञाको निवेदनमा उल्लेखित सेवा शुल्क लिएको देखिन आउँछ । यसबाट अन्तरिम आदेशको पालना नगरेको स्पष्ट भएको छ । अदालतको आदेशलाई पालना नगर्नु अदालतको अवहेलना गर्नु नै हो । तसर्थ अदालतको अवहेलना गरेको ठहराई शंकरलाल चौधरीलाई रु.५००। जरीवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ११) पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त अवलम्वित नजीरः x फैसला न्या.कृष्ण कुमार वर्माः पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) अनुसार यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएकोले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः २. म निवेदक सँग विपक्षीले लिन नहुने कथित ूसेवा शुल्कू नामवाट कर असुल गर्ने भएको हुँदा सवै व्यहोरा खुलाई सम्मानित अदालतमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी माग्न निवेदन दिएकोमा मिति २०४९।१२।२४ गते एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको शुल्क कानून वमोजिम वाहेक नलिनु भनी अन्तरीम आदेश जारी भएको थियो । विपक्षी मध्ये शंकरजीले २०४९।१२।२६ मा म्याद आफै वुझी लिएपछि झूम्कावाट विराटनगर निकासी गर्न २०४९।१२।२६ मा जव लोड गराए तव गा.वि.स.ले खटाएको भनी जवरजस्ती नचिनेका व्यक्तिले कर लिए यति मात्र नभएर २०४९।१२।२७ गते पनि मैले गहुँ निकासी गर्न लाग्दा निकासी पिच्छे २ पटक म सँग कर असुल गर्नु भयो चैत्र २८ गते पनि म सँग कर लिनु भयो । विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाहीले सम्मानित अदालतको मर्यादामा ठोस पुगको हुँदा विपक्षीहरुलाई सजाय हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको अशिलाल चौधरीको निवेदन । ३. निवेदनमा उल्लेखित अदालतको आदेशको अपहेलना गरेकोमा सजाय किन हुन नपर्ने ? भए सवुत प्रमाण सहित वाटाको म्याद वोहक ७ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आउनु होला भनी म्याद जारी गरी पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश । ४. सम्मानित अदालतको मिति २०४९।१२।२६ गतेको आदेशमा कानून वमोजिम वाहेक भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको हुँदा हामीले निवेदकलाई कानून वमोजिम वाहेक कर उठाएको छैन । निवेदकले गा.वि.स. भित्रको वाटो र पुल कल्भर्टव