निर्णय नं. ७८१९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८१९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६४/०३/०७ ३७५१ निर्णय नं. ७८१९ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत बिशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला संवत् २०६२ को रिट नं. .....७५ आदेश मितिः २०६४।३।७।५ विषय : - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा.वडानं. ११ थापाथली स्थित इन्टरनेशनल ट्रेड च्यानलको प्रो.ओमप्रकाश तपडिया विरूद्ध प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार समेत § कुनैपनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार मौलिक वा संबैधानिक अधिकार नभई कानूनद्धारा सिर्जित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ। कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने र सो सम्बन्धी प्रक्रिया कानूनद्धारा नै निर्धारण हुने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे, चित्त नबुझ्ने मुद्दाको पक्षले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरी पुनरावेदकीय अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको पाइने । § पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गर्ने दफा १९ ले संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपर के कस्तो बन्देज लगाएको वा के कसरी संविधानसँग बाझिन गयो वा संविधान प्रदत्त के कुन मौलिक हकमा के कसरी आघात पुर्याएको हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको नदेखिने । § पुनरावेदकीय अधिकार कानूनद्धारा सिर्जना हुने अधिकार भएकोले त्यस्तो अधिकारमा कानूनले पुनरावेदन लाग्ने अवस्था तोक्न राख्न सक्ने नै हुन्छ र त्यस्तो अवस्था तोक्नुमा खास प्रयोजन र उद्देश्य रहेको हुने । § बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ आउनुको उद्देश्य नै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण छिटो छरितो ढंगबाट असुल उपर गर्नु गराउनु नै रहेकोले उक्त ऐनको दफा २२ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्ने प्रयोजन अनावश्यकरुपमा मुद्दा नलम्बियोस भन्ने र पुनरावेदन सदर भएमा भराई पाउने बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई दिलाई दिने नै हो, त्यस बाहेक धरौटीको अन्य प्रयोजन नदेखिने । § ऐनको उद्देश्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु धरौटीको मूल उद्देश्य रहेको तथ्य ऐनको बनौटबाट स्पष्ट देखिएको छ । पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानले पुनरावेदकीय अधिकारलाई निष्क्रिय तुल्याएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § केवल धरौटी राख्नुपर्ने वा थप शुःल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारलाई अपर्याप्त वा प्रभावहिन सम्झने कुनै तर्कसँगत आधार नदेखिने । § अर्धन्यायिक वा न्यायिक अधिकारीबाट भएको निर्णयानुसार भोग्नु वा व्यहोर्नुपर्ने सजाय वा विगो पुरै वा केहि रकमको धरौट वा जमानत दिई...माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था बस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको तत्कालिन सुबिधा मात्र हो । त्यस्तो ब्यवस्थाले पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहिन हुन्छ भन्नु युक्तिसँगत र तर्कसँगत देखिँदैन भनी राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई बैध ठहर गर