निर्णय नं. ७८२० - उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८२० - उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६३/१२/२० ४५२० निर्णय नं.७८२० ने.का.प.२०६४ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित संवत् २०६२ सालको रिट नं. .......२९१६ आदेश मितिः २०६३।१२।२०।३ विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश समेत । रिट निवेदकः झापा जिल्ला वैगुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल दमक नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने विष्णुप्रसाद सुवेदी विरुद्ध विपक्षीः गृह मन्त्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत § नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यस्तो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र विपक्षी संस्थालाई त्यस्तो सार्वजनिक संस्था भनी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थाको रुपमा रहेको भन्ने समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१५) § संस्थाको नीति नियम विनियम बमोजिम नै सपथ, सम्झौता कवुलियतको आधारमा निवेदकको पदीय हैसियत, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता निर्धारित एवं सञ्चालित हुने हुँदा निवेदकलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा राखी सार्वजनिक संस्थाको सार्वजनिक आहोदाको पद धारण गरेको स्तरमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएका कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण प्रतिष्ठान, बोर्ड केन्द्र परिषद् भनी उल्लेख भएको देखिदा विपक्षी सहकारी संस्था यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरुको दायरा भित्र पर्न सक्ने भन्न नसकिने । § राष्ट्र सेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रुपमा रहेको मान्न नसकिने अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदक जस्तो प्रवन्धक पदमा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्यायोजन गरेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१९) § सार्वजनिक संस्था र निवेदकलाई सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रुपान्तरण गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मान्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.२१) रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, र श्री हरि उप्रेती विपक्षी तर्फबाट : अब लम्वित नजीरः आदेश न्या.केदारप्रसाद गरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– २. विपक्षी सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य म निवेदक भई २०५७ साल मंसीर देखि २०५९ साल मंसीर मसान्त सम्म सो संस्थामा व्यवस्थापकको हैसियतमा रहेको र मंसिर मसान्तबाट संचालक समिति समक्ष राजिनामा दिई बसेको छु । विपक्षी संस्थामा रहँदाको अब धिमा त्यस्तो कुनै रकम हिनामिना नभएको, कुनै वेरूजु ऋण नरहेको सबै नगद जिन्सीको स्वीकृत लेखापरीक्षणबाट हिसाब भई फर–फारक भएको अवस्था छ । सहकारी संस्थाको प्रवन्धक पदबाट राजिनामा दिई अलग भएपछि संस्थाको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दिईयो । पुनः लेखा परीक्षण गराउँदा रु. ७,७४,७०६।– मैले संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी देखाईयो । त्यस मध्ये रु. ३,१५,८४४। म बाट असुल उपर गरी लिई रु.२,४०,०००।– दुई वर्ष भित्रमा मासिक