निर्णय नं. ७८२२ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८२२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६४/०३/०५ ३४८५ निर्णय नं.७८२२ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित संवत् २०६३ सालको रिट नं. – १८२ आदेश मितिः२०६४।३।५।३ विषय : - उत्प्रेषण समेत । निवेदकः सुनसरी जि, धरान न.पा.वडा नं. १६ वस्ने सुरेन्द्र बहादुर कार्की समेत विरुद्व विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ईनरुवा सुनसरी समेत § निर्माण व्यवसायी नियमावली २०५६ को नियम २० मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्रप्त अधिकार मध्ये घु वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने तथा खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले जिल्ला बिकास समितिलाइ एक पटकमा पांच बर्षको अवधितोकी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नविकरण सम्बन्धमा कानून अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.११) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ग) द्धारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हकमा समेत असर परेको भन्ने निवेदकहरुको भनाई रहेकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित रहेको र ऐ को १२(२)(ग) मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था भएबाट निर्माण व्यवसायको ईजाजत पत्र प्राप्त गरी निर्माण व्यवसाय गर्ने कार्यमा सहभागी रहेका निवेदकहरुले आफूहरुले चाहेको संस्था जनहित निर्माण व्यवसायी संघ खोलेको भन्ने निवेदनबाट नै देखिँदा निवेदकहरुलाई संघ संस्था खोल्नबाट बञ्चित गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन नआएबाट निवेदकहरुको स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ मार्फत आफ्नो ईजाजत पत्र समेत नविकरण गराउँदै आएकोमा हाल आफूहरुले छुट्टै जनहित निर्माण व्यवसायी संघको सदस्यता लिएको कारण सो संघको सिफारिस मार्फत इजाजत पत्र नविकरणको लागि जिल्ला विकास समितिमा निवेदन गरेको भन्ने देखिँदा कानूनले व्यवस्था गरे भन्दा विपरितको संघको सिफारिसको आधारमा नविकरण हुन पर्ने भन्ने निवेदकहरुको भनाई कानून अनुरूप नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा २ मा स्पष्ट रुपमा ईजाजत पत्रको नविकरण तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम गराउन पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको र निर्माण व्यवसाय नियमावलिमा समेत इजाजत पत्रको नविकरण गर्ने गराउने प्रकृया उल्लेख भएकोमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले “घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुको हकमा परिपत्रको आधारमा नविकरण गराउने प्रकृया तोकिदिएकोमा सो व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहाल अब लम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ : - २. हामी निवेदकहरु सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टा गर्नको लागि तत्कालिन श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग विभाग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्राईभेट फर्म रजि