निर्णय नं. ७८२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६४/०२/१५ ७३६९ निर्णय नं.७८२३ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. २७६० आदेश मितिः २०६४।२।१५।३ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ ठमेल स्थित कार्यालय रहेको विजय कन्सट्रक्शन प्रा.लिका तर्फबाट ऐ.को अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रमान शेरचन बिरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन समेत § विवाद समाधान गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिबाटै विवाद समाधानको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने। § मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ७ (१) अनुरुप दुई अवस्थामा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न सकिने । (प्रकरण नं.९) § कुनै पनि कार्य कानूनले तोकेको समय सिमा भित्र गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई विशेष रुपमा हेरिनु पर्ने । § कानूनले हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको छ भने विवादको तथ्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व त्यो हदम्याद भित्र आएको छ वा छैन भन्ने हेरिने हुँदा मुद्दा मामिलामा हदम्याद महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यो समय भित्र रहेर कानूनी प्रक्रिया अपनाएको खण्डमा मात्र त्यसले वैद्यता प्रप्त गर्ने हुँदा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण कानूनी प्रक्रिया हुने । § कानूनले व्यवस्था गरेको हदम्यादभित्र मध्यस्थको नियुक्ति सम्बन्धमा कारवाही चलाएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद उठेको अवस्थामा अदालतले तत्सम्वन्धी कानूनी प्रश्नलाई पन्छाउन नमिल्ने । § मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया अपनाउनका लागि हदम्यादको ब्यवस्था गरेको पाईदा उल्लेखित हदम्याद भित्र सम्बन्धित पक्षले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया चलाएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने नै भएबाट पुनरावेदन अदालतले हदम्यादमा प्रवेश गरी गरेको निर्णयमा कानूनको त्रुटि भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजाल, श्री भरतराज उप्रेती विपक्षी तर्फबाट : श्री उपन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा, विद्वान अधिवक्ताहरु यदुनाथ खनाल, श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री दिपेन्द्रनाथ अधिकारी, युवराज भण्डारी अबलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा आदेश यस प्रकार रहेको छ । २. निवेदक र विपक्षी मध्येका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद बीच परिषदको परियोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत मिति २०४९/१२/३ (March 16,1993) मा सानोठिमी, भक्तपुरमा परिषदको केन्द्रीय कार्यालय भवन कुल रु.३,४६,४२,४४४/६८ मा निर्माण गर्ने करार भएकोमा निर्माण अवधीमा सामाग्रीहरुको मुल्य बृद्धि, थप कर तथा भंसार र परिषदले रनिङ बिलको भुक्तानी समयमा नगरेको, भुक्तानी पाउने बिलबाट काट्नु नपर्ने रकम काटेको र काट्नु पर्ने भन्दा बढी रकम काटेको तथा हर्जाना बढी काटेका आदि कारणबाट निवेदकले पाउनु पर्ने थप रकम कुल रु.२,४६,५९,०४२/३८ को थप रकमको भुक्तानी पाऊँ भनी ल्यखझदभच द्दण्, द्दण्ण्ज्ञ (मिति २०५८/८/५) को पत्र मार्फत माग गरिएको थियो र परिषदले करार बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने उक्त रकम भुक्ता