निर्णय नं. ७८२५ - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८२५ - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६३/०७/२६ ४३२३ निर्णय नं.७८२५ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा संवत् २०६१ सालको फौ.पु नं. ३८३३ फैसला मितिः २०६३।७।२६।१ मुद्दाः भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) । पुनरावेदक /प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर न.पा.वा.न. २ मेउडिहवा वस्ने सुदर्शन थापा विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादीः केशरबहादुर के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार § हुँदै नभएको योग्यता प्राप्त भएको छ भनी सो को प्रमाणपत्र पेश गरेर निज पुनरावेदकले आफू कृषि विकास बैँकमा नोकरी गर्ने भएबाट आफ्नो नोकरीलाई बल पुग्ने उद्देश्य लिएको भन्ने सम्झनु पर्ने देखिन्छ । नत्र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने रेकर्ड राख्नुपर्ने प्रयोजन केहि देखिँदैन । सो प्रमाणपत्र पेश गर्नुको आशय पदमा वहाल रही रहने र मौका प्राप्त हुँदा त्यसबाट लाभ लिने देखिन आएबाट झुठ्ठा विवरण पेश गरी सकेको कुरामा त्यसबाट लाभ लिएको छैन भन्ने पुनरावेदकले गरेको जिकिर मान्य हुने देखिएन । (प्रकरण नं.१५) § कसको के उदेश्य वा मनसाय छ वा थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न केहि खास अवस्थामा बाहेक प्रत्यक्ष प्रमाण नहुने अवस्था रहन्छ किनकी मानसिकतत्व (mens rea) मनको कुरा हो अर्थात भित्री कुरा हो जो वाहिर देखिँदैन थाहा लाग्दैन । मनोगत कुरा धेरै हदसम्म परिस्थितिजन्य तथ्य वा गरिएको कार्यबाट मात्र वोध हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१६) § भ्रष्ट आचरण मानिसको चेतना (conscience)बाट निर्धारण हुने नैतिकतासँग जोडिएको कुरा भएको र अनैतिक कुरा मानिसको लागि सदैव त्याज्य एवं अमान्य हुने हुँदा भ्रष्टाचारको कसूर सदैव अपराध हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ द्धारा भ्रष्टाचारको अपराधलाई अझ स्पष्ट सम्म पारेको देखिन्छ, कुनै नयाँ कसूर वा अपराध स्थापित गरेको होईन । तसर्थ पुनरावेदकले जिकिर गरे जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अनुसार कसूर स्थापित नभएको भन्न ठहराउन नसकिने । (प्रकरण नं.१९) § कसूर प्रमाणित गर्ने भार वारे पुनरावेदकले उठाएको प्रश्न तर्फ हेरिएमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादी उपर हुने कुरा उल्लेख छ । सो व्यवस्था सामान्य फौज्दारी न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत कसैमाथि कसूर ठहराउन कसूर गरेको भन्ने शंकारहित तवरले देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं.२०) § सामान्य अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरिएको भनाई अदालत समक्ष व्यक्त गरिएको नहुँदा आफू भन्दा अन्यत्र व्यक्त गरिएको भनाईलाई अदालतले विश्वास गर्न निश्चित आधार र कारण चाहिन्छ । अर्थात् त्यो वास्तविक र विश्वसनिय हो होइन वा अभियुक्तले त्यो कुरा साँच्चिकै व्यक्त गरेको हो त ? भन्ने कुरामा अदालत एकिन हुन चाहन्छ । अन्यत्र व्यक्त गरिएको कुरा परोक्ष कुरा भएकोले त्यसमा अनुसन्धान गर्नेले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन अनुचित दवाव वा अन्य उपाय गर्न सक्ने सम्भावना समेत हुन सक्तछ भने अनुसन्धानकर्ता स्वयं मुद्दाको पक्ष हुने हुँदा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन वा आफ्नो कुरा ठिक हो भन्ने पार्न आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य छोडेर अभियुक्त माथि अनुचित दवाव प्रभाव, वा डर त्रास समेत सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन सक्ने कारण अदालतले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले गराएको बयान पक्ष वा अभियुक्तको स्वेच्छिक अभिव्यक्ति हो होइन ? भन्ने कुराको एकिन गर्नु आवश्यक हुने ।