निर्णय नं. ६४१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(७) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिने आयकर (सं.स) ऐन, २०३१ को केही दफा अमान्य वा वदर घोषित गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(७) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिने आयकर (सं.स) ऐन, २०३१ को केही दफा अमान्य वा वदर घोषित गरी पाउँ भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५३/०८/१३ ३९१० निर्णय नं. ६४१८ २०५४, ने.का.प. अङ्क ८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०५२ सालको रि.नं. ... २१३० आदेश मितिः २०५३।८।१३।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(७) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिने आयकर (सं.स) ऐन, २०३१ को केही दफा अमान्य वा वदर घोषित गरी पाउँ । रिट निवेदकः वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष जिल्ला पर्सा वीरगंज नगरपालिका वा.नं. ७ वस्ने वर्ष ५८ को वावुलाल अग्रवाल । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ३ । § असमान अवस्थाका व्यक्तिसँग तुलना गरी समानता सम्वन्धी उद्देश्यको मर्म र व्यवस्था विपरीत छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.४४) § करदाताको पुनरावेदन जिकिर गल्ती ठहरिएमा करदातालाई थप शुल्क लाग्ने तर करदाताको जिकिर सही ठहरी कर अधिकृतको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएमा निजलाई कुनै दण्ड जरीवाना सजाय नहुने असमान कानून संविधानको समानता सम्वन्धी हक विपरीत हुँदा संविधानसँग वाझिएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकले उठाएको अवस्था पुनरावेदन तहबाट निर्णय हुँदा वारम्वार उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो तर कर अधिकृतलाई पनि समान स्तरमा सजाय हुनुपर्छ भन्नालाई कानूनले करदाता र कर अधिकृतलाई एउटै खुड्किलोमा उभ्याएको छ भन्न मिल्दैन । कर अधिकृत करदाताबाट कर असुल गर्ने व्यक्ति हो कर असुल गर्ने प्रयोजनमा कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले न्यायकर्ताको स्तर प्राप्त गर्दछ । त्यस्तोमा न्यायकर्ताले पनि करदाता सरह नै व्यवहार पाउनु पर्छ भन्नु न त कानूनसँगत हुन्छ न त तर्कसम्मत । समानताको अर्थ असमानहरुको वीचमा हुने नभै समान स्तरका व्यक्तिहरुको वीचमा हुन्छ भन्ने सिद्धान्त विभिन्न मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट वारम्वार प्रतिपादित भैसकेको छ । कर अधिकृतले दुषित मनसाय लिइ कार्य गर्दछ भने निजलाई सेवा सम्वन्धी नियमावलीले कारवाही हुन सक्तछ । अतः न्यायकर्ताले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा पाउने विशेषाधिकार (Prerogative) विश्वजनीय रुपमा स्थापित सिद्धान्त सम्मत नै हुने हुँदा कर अधिकृतलाई पनि निजको निर्णय उल्टी भएमा करदाता सरह नै जरीवाना शुल्क लाग्नुपर्छ भनी तर्क गर्नुलाई तर्कोचित मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ४५) § कानूनद्वारा नलाग्ने कर लिएको खण्डमा पुनरावेदन गरी राजश्व न्यायाधिकरण वा कर निर्देशकबाट उक्त कर छुट गराउन पाउने अधिकार कानूनले करदातालाई प्रदान गरेको पनि छ । तर कर निर्धारण भै सकेपछि अन्तिम रुपमा पुनरावेदकीय निकायबाट पनि सो कर निर्धारणलाई सही ठहराएको खण्डमा प्रारम्भिक कर निर्धारण पछिको अवधिको लागि निर्धारित कर रकममा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदकीय अधिकारको हनन् भयो भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन गर्ने अधिकार निवेदकलाई प्राप्त नै छ । पुनरावेदन गर्ने अधिकार र थप शुल्क वेग्ला वेग्लै कुरा हो । त्यसलाई एउटै धागोमा उन्न मिल्दैन । थप शुल्क आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६०(३) ले करको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न पनि मिल्दैन । फेरि पुनरावेदन नगर्ने करदाताले पनि कर नतिरेको अवधिको थप शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदन गर्ने र नगर्ने करदाता वीच असमान व्यवहार र कानून प्रतिकूल