निर्णय नं. ७८३५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८३५ - परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६४/०३/२९ ३०३५ निर्णय नं.७८३५ ने.का.प.२०६४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संवत २०६२ सालको रिट नं. –––२७८८ आदेश मितिः २०६४।३।२९।६ विषयः– परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर वस्ने कृष्णप्रसाद आचार्य समेत विरूद्ध विपक्षीः कृषि विकास बैँक केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं समेत § मौलिक हक प्रचलनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा कुनै न कुनै वस्तु तथ्यका आधार लिनु पर्ने नै हुन्छ । बिना कुनै तथ्य अनुमानित र कपोल कल्पित प्रश्नहरूको निराकरण गर्न र उपचार दिन नसकिने । § विद्यमान कुनै तथ्यको ब्याख्यामा विवाद गर्नु र कुनै तथ्य यथार्थमा घटित भएको वा होईन भन्नु एउटै कुरा होईन । विद्यमान तथ्यहरूमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आदेश जारी गर्ने सम्मका आधारहरू विद्यमान छन् वा छैनन् भनी हेर्नु अदालतको लागि सँधै सान्दर्भिक हुन्छन् भने कुनै कुरा भए गरेको छ वा छैन भन्ने जस्ता विवाद सवूद बुझि निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने सो कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३) § कुनै माग दावी वा जिकिरलाई ईन्कार गर्दैमा ईन्कार गरेको हरेक कुरालाई तथ्यको प्रश्न भन्ने हो भने अर्थपूर्ण रुपमा मौलिक हकको उपचार प्रदान गर्न आदेशहरू (रिटहरू) जारी गर्न असम्भव र अव्यवहारिक परिस्थितिहरू सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले पक्ष विपक्ष बीच मतान्तर रहेको विषयलाई विवादास्पद तथ्यको विषय हो वा होईन भन्ने प्रश्नको निराकरण गर्नको लागि तार्किक र वान्छित हदभित्र राखेर विचार गर्न जरुरी हुने । (प्रकरण नं.२५) § एकाको रकम धरौटीको रुपमा प्राप्त गरेपछि सो असुली गर्नलाई कानून र कारोवारबाट निर्धारित दायित्व बिना त्यसै असुल गर्न र निजीकरण गर्न नसकिने । § सम्पत्ति भनेको व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकको कुरा हो । कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्तिलाई कुनै रुपमा पनि अपहरण गर्न सकिन्न । नत अरुले अनाबश्यक रुपमा रोक्न वा आफूखुशी प्रयोग गर्न हुन्छ । त्ससमा पनि कृषि विकास बैँक जस्तो सँगठित संस्थाले अरु व्यक्तिबाट रकम प्राप्त गर्दा कुन सेवा वापत वा के प्रयोजनको लागि कुन कानून बमोजिम प्राप्त गरेको हो सो निश्चित भएको हुनु जरुरी छ । आफ्नो खातामा जुनसुकै श्रोतले प्राप्त गरे पनि कुनै वापत नखुले पनि आफ्नो हुन्छ भन्ने सोच्नु कानूनसँगत नहुने । § आफ्नो हरेक आय कानूनसँगत र उचित श्रोतबाट प्राप्त भएको हुनु जरुरी छ । त्यस्तो कुराको उपेक्षा आफ्नो ऋणी देखि बाहेकको, आफुले लगानी गरेको ऋणीको तर्फबाट कानून वा सम्झौताबाट दायित्व कवुल नगरेको निवेदक जस्तो व्यक्तिहरूले सम्भावित लगानीको क्षेत्र र शर्त निर्धारण गर्ने सिलसिलामा चली रहेको वार्ता (Negotiation) को क्रममा सशर्त राखेको रकमलाई बिना कुनै औपचारिक आधार आफ्नो खातामा जम्मा हुन आएकोसम्म कारणले धरौटी व्यहोरा जनाउँदा जनाउँदै पनि ऋणीको ऋण असुलीको प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो भनी तर्कहिन तर्क गर्नु मुनासिव देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ श्री बल्लभ बस्नेत र श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कोमप्रकाश घिमिरे, श्री पोषणराज लामिछाने, श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री प्रकाश वस्ती, श्री विजयकान्त मैनाली अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्