निर्णय नं. ७८३६ - संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८३६ - संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६३/०९/२५ ७०९४ निर्णय नं.७८३६ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. २९०१ आदेश मितिः २०६३।९।२५।३ विषयः– संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जलश्रोत मन्त्रालय सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास समिति सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास योजनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त योजना प्रमुख अनिल कुमार पोखरेल विरूद्ध विपक्षीः जिल्ला अदालत काठमाडौं समेत § मध्यस्थको निर्णय परिक्षणका लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने प्रावधान र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरिएका प्रावधानहरू एक अर्कामा छुट्टै अस्तित्व भएको वा एकले अर्कालाई बाहेक गर्ने (mutually exclusive) होइनन् । यी दुई प्रावधानहरू एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित र अन्तरप्रभावि (Interconnected and interrelated)को रूपमा रहेको देखिने । § निर्णय उपर चुनौती भै विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यान्वयनको चरण शुरू नहुने र निर्णय अन्तिम नहुँदै कार्यान्वयन भएमा त्यसको कुनै मान्यता नहुने । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार ऐनको कुनै दफा वा उपदफाको व्याख्या गर्दा सोही ऐनको अर्को दफा वा उपदफालाई निष्कृय पार्ने वा लुप्त (Dilute) हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । § विधायीकाले निर्माण गरेका ऐनका प्रावधानहरू एक आपसमा अमिल्दा, असमान्जस्यपूर्ण र अव्यवहारीक होलान भनी अदालतले अनुमान गर्न पनि नमिल्ने । § ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सँगतिपूर्ण र समन्वयात्मक किसिमबाट व्याख्या (Harmonious interpretation) गर्नुपर्दछ । मध्यस्थता ऐनको दफा ३० ले मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा चुनौती दिन सकिने व्यवस्था गर्दै पुनरावेदन अदालतलाई मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने वा पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही अनुसार मध्यस्थको निर्णय उपर चुनौती भएको स्थितिमा सो मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएर रहेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने । § कुनै पनि निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार चुनौती दिइएको अवस्थामा पहिलेको निर्णय वदर हुने वा संशोधन हुन सक्ने गुञ्जायस रहन जान्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलेकै निर्णय अथवा चुनौती भर्ई सक्षम अदालत वा अधिकारी समक्ष विचाराधीन निर्णयको कार्यान्वयन भई सक्नु पर्छ भन्न नमिल्ने । § कुनै पनि निर्णय वा आदेश अन्तिम नभएको अवस्थामा सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कारवाही अगाडि बढाउनु न्यायीक निश्चितताको दृष्टिकोणबाट नमिल्ने । § निर्णय अन्तिम भएपछि (Finality of the decision) मात्र कार्यान्वयनको चरण शुरु हुने स्थापीत न्यायिक मान्यता हो । यसो नभएमा न्यायिक अन्यौलता र असामञ्जस्यता आउन सक्ने हुन सक्छ । अन्तिम नरहेको र संशोधन वा वदर हुन सक्ने गुन्जायस रहेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थाल्दा सिमित श्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च हुन जाने हुनाले कुनैपनि फैसला वा आदेश वा निर्णय अन्तिम भइसकेपछि मात्र त्यसको कार्यान्वयन शुरु गरिने न्यायीक परम्परा र मान्यता स्थापित भएको हो । (प्रकरण नं.१५) § मध्यस्थको निर्णय वदर गराई पाउन पुनरावेदन अदालतमा ३० दिन भित्र निवेदन दिइसकेपछि सो उपर निर्णय नहुँदै सोही पक्षले दफा ३२ अनुसारको म्या