निर्णय नं. ७८३७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८३७ - उत्प्रेषण भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६३/१२/२० ४२२० निर्णय नं. ७८३७ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा संवत् २०५९ सालको रिट नं. ३१०५ आदेश मितिः २०६३।१२।२०।३ विषयः– उत्प्रेषण । निवेदकः नवलपरासी जिल्ला रामनगर गा.वि.स.वडा नं. २ वस्ने गौमती सुनारनी समेत विरूद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत बुटवल समेत § लिखतमा रीत पुगे नपुगेको भन्ने शव्दले लिखतको विषय वस्तुमा समावेश गरेको तथ्य तर्फ ईगिंत गरेको नभई लिखतको ढाँचा दस्तुर, सम्बन्धित पक्ष विपक्षको नाम, थर, ठेगाना, दस्तखत मिति आदि जस्ता प्राविधिक पक्षलाई ईगिंत गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२०) § फिरादपत्रमा उल्लिखित तथा दावी लिइएको कसूर वा प्रश्न अन्तर्गत पर्ने नपर्ने भनी निर्क्र्यौल गर्ने कार्य प्राविधिक प्रकृतिको कार्य नभई मुद्दाको विषयवस्तु अन्तर्गत इजलासबाट न्यायिक विवेचना गरी निक्र्यौल गर्नु पर्ने कार्य हुन आउँछ । मुद्दाको विषय वस्तु भित्र प्रवेश गरी फिरादपत्र दरपीठ गरिदिने अधिकार तथा कर्तव्य श्रेस्तेदारलाई प्राप्त भएको स्थिति नदेखिँदा फिरादमा उल्लेख भएको तथ्यलार्ई करकापको परिभाषा भित्र समावेश गरी श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटीका अतिरिक्त जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५(२) बमोजिमको त्रुटि समेत रहेको देखिने नआउने । (प्रकरण नं.२४) § शुरु अदालतबाट उपचार पाउन सक्ने कुरामा पिडितले मुद्दा गर्दै यस सर्वोच्च अदालत सम्म आई पुग्न पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनुलाई जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट आफूमा निहित रहेको सच्याउने अधिकार क्षेत्र (Correctional Jurisdiction) को समुचित प्रयोग हुन नसकेको भन्ने कुरामा द्धिविधा नरहने । (प्रकरण नं.२७) § न्याय सम्पादनमा अदालतले बलियो र कमजोर भनेर भेद गर्ने कुरा हुँदैन । किनकी आफू समक्ष न्यायको याचना गर्न आएका हरेकलाई सम्मान गर्नु यथोचित विधि प्रकृया अनुसार उनीहरूका कुरा सुन्नु न्याय दिनु, गर्नु अदालतको मूल धर्म हो । आफ्नो यस मूल धर्म निर्वाह गर्ने कुरामा साधन, श्रोत र पहुच भएकाहरू पक्ष भएका मुद्दामा कमजोर देखिएका पक्षका सम्बन्धमा भने अदालत चनाखो हुन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.३०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाबहादुर वि.क. विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.पवनकुमार ओझाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र १८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. हामी निवेदक मध्येकी गौमती सुनारनीको नाउँमा क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय बुटवलबाट नवलपरासी जिल्ला राम नगर गा.वि.स.वा.नं. २ (घ) कि.नं. १२, ऐ.कि.नं. २०७ ऐ.ऐ. कि.नं. २६९ समेत ३ कित्ता जग्गा प्राप्त गरी सोही मिति देखि हाल सम्म हाम्रो परिवारले भोग चलन गरी आएको थियो । २०५२ सालमा विपक्षी मध्येका छविलाल आले मगर सँग रु ४५,०००। ऋण लिएकोमा समय समयमा व्याज समेत तिर्दै आएको थियौ । उक्त रकमको व्याज समेत रु ३,००,०००। नबुझाएको भन्दै निज विपक्षी समेतले बेला-बेलामा धम्की दिदै आएका थिए । यसै बीच २०५९।५।३ मा इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोट मार्फत रिट निवेदकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा उपस्थित गराई हाम्रो जग्गा पारित गरि दिन हप्की दप्की समेत गरी साँझपख छाडियो । पुनः हामीलाई मिति २०५९।५।