निर्णय नं. ७८३९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८३९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६४/०३/३१ ४३१५ निर्णय नं.७८३९ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत २०६३ सालको रिट नम्वर ००६७ आदेश मितिः२०६४।३।३१।१ विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ३४ बानेश्वर सूर्य विक्रम ज्ञवाली मार्ग बस्ने प्रा.सन्तबहादुर गुरुङ विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ समेत § Doctrine of Pleasure अन्तर्गतको पदमा पदावधि नतोकिने हुनाले मनोनित वा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको इच्छासम्म मात्र मनोनित वा नियुक्त पदाधिकार कायम रहन्छ। तर निवेदक मनोनित प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको पद ऐनको दफा ७(३) को व्यवस्था अनुरुप Doctrine of Pleasure लागू हुने मनोनयनकर्ताको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म मात्र पदमा बस्न पाउने पद नभई ऐनमा तोकिएको अवधिसम्म बस्न पाउने Tenure पद भएको हुँदा उक्त पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं.२४) § राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कानून बमोजिम गठित प्रतिष्ठान निकाय, आयोग समिति वा प्राधिकरण आदि जसमा मनोनयन हुने नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने काम कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरूको पदलाई कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा वाहेक राजनीतिक नियुक्तिको पद भन्न नमिल्ने । § विशुद्ध संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित निकायहरूका कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कानून बमोजिम मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीको मनोनयन वा नियुक्ति बदर गर्ने कार्य कानूनी राज्यसँग मेल नखाने । (प्रकरण नं.२५) § निवेदकको नियुक्ति रद्द गर्ने विपक्षी मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर भएकोले निवेदकलाई लागु हुने सेवा शर्त सम्बन्धी कानून विद्यमान भए र त्यस्तो सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा यसरी सेवा टुट्दा पनि पारिश्रमिक लगायतका सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भए निवेदकलाई लागु हुने त्यस्तो कानूनको अधिनमा रही कानून बमोजिम पाउने सुविधाहरू दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.३०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताद्धय श्री वद्रीबहादुर कार्की र श्री शरदप्रसाद कोइराला विपक्षी तर्फबाट :विद्वान उपमाहान्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ । २. निवेदक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ (१) (ग) ले आदिवासी जनजाति उत्थान तथा विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट उपाध्यक्षको मनोनयन हुने व्यवस्था गरेको हुँदा मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न ऐनको दफा ७ (२) बमोजिम समिति गठन भई सोही समितिको सिफारिसमा प्रधान मन्त्री स्तरको मिति २०६०।३।१२ को निर्णयानुसार प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएको थिएं । ऐ.ऐनको दफा ७ (३) ले यसरी नियुक्ति हुने संचालक परिषदको उपाध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्ष तोकेकोले परिषदको संचालक परिषदको उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गर्दै आएकोमा मिति २०६३।१।२७ गते विपक्षी स्थानीय विकास