निर्णय नं. ६४२२ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६४२२ - उत्प्रेषण भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५४/०२/०७ ४४९५ निर्णय नं. ६४२२ ०५४, ने.का.प अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशब प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ... आदेश मिति : २०५४।२।७।३ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः मोरंग जिल्ला विराटनगर नगरपालिका वडा नं. ५ कंचनवारी स्थित रिजाल क्यारिंग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक वर्ष ४५ को राजेन्द्र पसाद रिजाल । बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मुकाम मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत जना ७ । § विलम्वको सिद्धान्त समन्याय (equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्व गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारवाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित छ । यही अवधारणा तथा सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ । तर विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिनगन्ती गरी प्रयोग हुने स्थिर सिद्धान्त भने होईन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिंदैन भने विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इन्कार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखादेखि (Primafacia) कानूनी त्रुटीपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्यायसँगत तथा औचित्यपूर्ण समेत देखिंदैन । तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्वको सिद्धँन्तको प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्र.नं. १५) § निवेदकलाई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले मिति २०३२।२।१९ मा गरेको देखिन्छ । उक्त हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गा हदबन्दी छुट दिंदा तोकिएको शर्त अनुसारको काम प्रयोग नगरेको भन्ने श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जफत् गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम हदबन्दी छुटको सुविधा शर्त रहित भने देखिंदैन । तोकिएको शर्त अनुसारको काममा नलगाइएको अवस्थामा छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता (Withdraw) लिन सक्ने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा प्रयोग गरेसम्म मात्र हदबन्दी छुटको सुविधा क्रियाशिल हुने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम अघिकतम हदबन्दी भन्दा वढी जग्गा प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने भूमि सम्वन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १७ ले जिल्ला भूमि सुधार अ