निर्णय नं. ८९८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६९/०३/२७ ५४३२ ने.का.प. २०७०, अङ्क ३ निर्णय नें ८९८२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल ०६४–WO–०७५४ आदेश मितिः २०६९।३।२७।४ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः कालिकोट जिल्ला, मेयलगुडीं गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. महाराजगञ्जमा डेरा गरी बस्ने गोरखबहादुर वि.सी. समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § पानीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय स्तरकै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय ठानी अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुलाई अन्यथा भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § ठूला प्रकृतिका आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमा पार्न सक्ने असर तथा प्रभावको विषयलाई लिएर जुनसुकै नागरिकले जनसाधारणको सदस्यको नाताले जनसाधारणमा पर्न सक्ने असरको खोजी गर्न अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६) § जलविद्युतको क्षेत्रमा विकास गर्ने आयोजना स्वभावैले ठूला आयोजना भई पूँजी र विशेषज्ञताको आवश्यकताका आधारमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न खोजिएको हुँदा नेपालको प्रचलित कानून र नीतिअन्तर्गत गरिएको सहमतिलाई प्रारम्भमै गैरकानूनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § जलविद्युत विकासको सम्बन्धमा नेपालमा जलविद्युतको विकासका लागि आवश्यक आयोजनाहरूको आवश्यकता, ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभहरू अधिकतम बनाउने, नेपाली जनतालाई विद्युत आपूर्ति गराउन स्थानीय रूपमा नै आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने कुराहरू आयोजना छनौट गर्ने हिसावले महत्वपूर्ण र लाभदायक हुन सक्छन । कुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र लागतको कुराको औचिच्य के हुने हो भन्ने कुरा राज्यको र खासगरी राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको कार्यपालिकाको उत्तरदायित्वको विषयभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१५) § विद्युत आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट वा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिगत प्रश्नहरूमा अदालतको खास संलग्नता रहने अवस्था रहदैन । के कस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रका लागि आवश्यक हुने, ती आयोजनाहरू निर्माण गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन् र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकिय कार्यमा सामान्य अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरुद्ध पार्न नमिल्ने । § संविधान, ऐन, कानून प्रतिकूल कुनै काम गरी जनताको मौलिक एवं कानूनी हक वा सार्वजनिक हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने काम भएको अवस्थामा मात्रै अदालतले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्ने गर्दछ । सरकारले गरेको नितान्त प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयहरूको लागि सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार रहने हुनाले त्यस सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१६) § कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवा जस्तै विद्युतको व्यापार हुन सक्छ र सो निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । कानूनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकोमा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । विद्युत स्वयंलाई प्राकृतिक स्रोत मान्