निर्णय नं. ६४२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५३/१२/१९ २५४७ निर्णय नं.- ६४२३ ०५४, ने.का.प अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ... २४९६ आदेश मितिः २०५३।१२।१९।३ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै हाल कारागार शाखा म्याग्दीमा स.ले.पा. पदमा कार्यरत गोविन्द प्रसाद सुवेदी बिरुद्ध विपक्षीः श्री जिल्ला सहकारी कार्यालय म्याग्दीमा स.ले.पा. पदमा कार्यरत श्री प्रेम वहादुर सिंह समेत जना ६ । § निवेदक लगायतका व्यक्तिहरु राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीको सह लेखापाल पदमा कार्यरत रही एक तह माथिल्लो वढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार भएको भन्ने देखिन्छ । म्याग्दी जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय वढुवा समितिबाट वढुवाको सूची प्रकाशित हुदा निवेदकको नाउँ सिफारिश नभएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । उक्त वढुवाको सूची प्रकाशित भएपछि सो उपर चित्त नवुझाई निजले हुलाकद्वारा पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको भन्ने कुरा पनि विवाद रहेन । निवेदकले वढुवामा आफ्नो नाउँ सिफारिश नभए उपर चित्त नवुझी पुनरावेदन अदालत समक्ष दिएको निवेदन उपर सो अदालतद्वारा उजुरी सुनी निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकार छ छैन भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वप्रथम निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यस सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (५) मा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(१) मा वढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने निजामती कर्मचारीले सो वढुवा निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा वढुवा नामावली प्रकशित भएको मितिले पैतिस दिन भित्र लोक सेवा आयोग वा सो आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ भन्ने समेत व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) ले पनि त्यस्तो उजुरी सुन्ने अधिकार लोक सेवा आयोगमा रहेको पुष्टि गरेको पाइन्छ । उपयुक्त उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले वढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले संवैधानिक प्रावधान समेत वमोजिम लोक सेवा आयोग समक्ष वा लोक सेवा आयोगद्वारा तोकेको श्री ५ को सरकारको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्ने देखियो । अर्थात उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोगले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई उजुरी सुन्न नतोकेको अवस्थामा उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोग नै भएको मान्नु पर्ने हुन आयो । कानूनद्वारा उल्लेखित व्यवस्था वाहेक अरु निकाय उजुरी सुन्ने अधिकारी भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३) § निवेदकले वढुवा समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगद्वारा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरहको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन्न सक्ने सम्म संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सो अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । साथै