निर्णय नं. ७८४२ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८४२ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६४/०३/२८ ६५७३ निर्णय नं. ७८४२ ने.का.प.२०६४ अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ रिट न.२०६३–WS– ००२७ आदेश मितिः २०६४।३।२८।५ विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.प.जि. खरेलचोक गा.वि.स. वार्ड नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विषय :- उत्प्रेषण, परमादेश । § कानून बमोजिमको करार हुन कानूनले करार गर्नको लागि सक्षम पक्ष हुनुपर्ने । त्यसमा करारका पक्षहरूमा आपसी समझदारी अर्थात् प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृति हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून बमोजिमको हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्तावबाट निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने हुनुपर्ने र कानूनले तोकेको तरीका बमोजिम करार कायम गरिएको हुनुपर्ने जस्ता करारका आधारभूत तत्वहरूलाई करार कानूनले आत्मसाथ गरेको हुन्छ । यस्तो करार सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रचलित कानूनमा करार कानूनले नै निर्देषित गरेको हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.७) § करार कानून बमोजिम करारका पक्षहरूले व्यहोर्नु पर्ने वा लिनुपर्ने दायित्वलाई करारीय दायित्वको रूपमा लिनुपर्ने । § करार कानूनले नसमेटेको करार बाहेकका अन्य कानूनबाट सिर्जित दायित्वलाई करारीय दायित्वको सीमाभित्र पर्छ भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । § करारीय दायित्व सिर्जना हुनका लागि करार ऐन, २०५६ बमोजिम करारका आवश्यक तत्वहरूको विद्यमानता भई करार भएको हुनुपर्ने । § देवानी कानूनद्धारा सिर्जित दायित्वलाई निवेदकले एकमुष्ट रुपमा करारीय दायित्वभित्र राखेको देखिँदा करार सम्बन्धी कानून छुट्टै भै सो कानून बमोजिम सिर्जना हुने दायित्व करारीय दायित्वभित्र पर्ने भएपछि देवानी कानूनले समेटेका सम्पूर्ण विषयवस्तु करारीय दायित्वभित्रका हुन् भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : नायम महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक अबलम्वित नजीरः आदेश न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं सो मा भएको ठहर यसप्रकार छः – २. नेपाल अधिराज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको नागरिक तथा राजिनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा ११ को विपरीत हुने गरी विद्यमान नेपाल कानूनमा करारीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको आधारमा मात्र पनि थुनामा राख्न सकिने मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको ४२ नं. लेनदेन व्यवहारको १९ नं., दामासाहीको १० नं. र बाँकी नतिनेको १० नं. मा उल्लेख भएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन,२०२० को दण्ड सजायको ४२ नं. को देहाय २ मा बिगो भराउँदा जायजातबाट पूरा बिगो असूल उपर भएन भने नपुग बिगो जतिमा लेनदेन व्यवहारको १९ नं. दामासाहीको १० नं. र बाँकी नतिर्नेको १० नं. चोरीको १० नं. र आगो लाउनेको ९ नं. बमोजिम कैद गराउन पाउनेमा कैद गराई पाउँ भनी कैदमा बसुन्जेल खानलाई कैदी थुनुवाले पाए सरहको सिदा खर्च दाखिल गरी अर्थ जायजातबाट भरी पाएका ७ दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ भनी