निर्णय नं. ८९८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६९/११/१० ३५७७ ने.का.प. २०७०, अङ्क ३ निर्णय नं.८९८३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की २०६४–WO-०४९६ आदेश मितिः २०६९।११।१०।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा न. ५ वस्ने अमरनाथ गुप्ता विरुद्ध प्रत्यर्थीः सीताकुमारी देवी शाह समेत § लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको विगो प्रतिवादीले बुझाउन नसके वादीले सिधाखर्च दाखिल गरेमा थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यहाँ प्रतिवादीलाई कानूनले कुनै विकल्प दिएको देखिँदैन । अर्काको ऋण खाएपछि दिनु, तिर्नु ऋण खानेको कर्तव्य नै हो । आफै ऋण नतिरेपछि अदालतमा मुद्दा परी फैसला भैसकेपछि फैसलाबमोजिमको विगो बुझाउन प्रतिवादी बाध्य हुन्छ । यो वा त्यो बहानामा उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने । § फैसलापश्चात् स्वयं अग्रसर भै विगो बुझाउनुपर्नेमा वादीले प्रतिवादीको नाउँमा जायजेथा खोजी दरखास्त हाल्नुपर्ने र जायजेथा फेला नपारेको अवस्थामा सिधाखर्च दाखिल गरी थुनामा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्थामा वादीको दरखास्त दायर भएपछि प्रतिवादीले सम्भव भए नगदै बुझाउनु पर्दछ, सम्भव छैन भने आफ्नो नाउँको जायजेथा देखाउनु पर्दछ । यी दुई अवस्था देखाउन नसकेको अवस्थामा थुनामा राख्न पाउने । § अरूसँग मुद्दा चलिरहेको छ भनेर लेनदेन व्यवहारको १९ नं र दण्ड सजायको ४२(२) को कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन । मुद्दा चल्नु एउटा प्रक्रियासम्म हो । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उसको हक ठहर्न पनि सक्छ र नठहर्न पनि सक्दछ । न्यायिक निकायमा विचाराधिन विषयवस्तुलाई आधार लिई अन्तिम भएर रहेको फैसलाको कार्यान्वयनलाई अवरोध खडा गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता प्रकाश के.सी. प्रत्यर्थीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता यदुनाथ खनाल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५८, अङ्क ७ र ८, पृष्ठ ४५७, नि.नं ७०२५ सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन दामासाहीको महलको १० नं., § लेनदेन व्यवहारको १९ नं. § तथा दण्ड सजायको ४२(२) नं. § बाँकी नतिर्नेको महलको १० नं., § चोरीको महलको १० नं. § आगो लगाउनेको महलको ९ नं. आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– विपक्षी सीताकुमारी देवी साहले म निवेदकसँग मिति २०५५।७।१ गतेका दिन रु २,१९,०००। ऋण लिनु भएकोमा भाखाभित्र उक्त ऋणको सावाँ व्याज नबुझाउनु भएकोले लेनदेन मुद्दा दायर भै साँवा व्याज समेत भरी पाउने गरी अन्तिम फैसला भै बसेको छ । विपक्षीका नाउँको कि.न. २१ को क्षेत्रफल ०–५–२ जग्गा लिलाम गरी विगो असूलउपर गरिपाऊँ भनी मिति २०६३।१२।२० गतेका दिन धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा उक्त जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर विपक्षी सीताकुमारी देवी साहको नामबाट अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी भै विपक्षका नाउमा कायम नरहेकोले विगो रकम असूलउपर हुन नसकेको र विपक्षीले समेत रकम तिर्ने बुझाउने कुरामा चासो नदेखाएको हुँदा बाध्य भई मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं तथा दण्ड सजायको ४२(२) नं बमोजिम एक वर्ष थुनामा राखिपाऊँ भनी लाग्ने सिधा खर्च समेत दाखिला गरी मिति २०६५।९।२२ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।