निर्णय नं. ७८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६२/१०/१८ ४५६२ निर्णय नं. ७८५० ने.का.प.२०६४ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. – ३२७६ आदेश मितिः २०६२।१०।१८।३ विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदक / पक्षः जिल्ला सुनसरी पूर्व कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला बानेश्वर ३४ शान्तिनगर डेरा गरी बस्ने वर्ष ५१ को गोपालप्रसाद गुरागाई विरूद्ध विपक्षी/प्रतिवादीः सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत § निवेदकसँग सफाइको लागि स्पष्टीकरण नमागी ठाडो कारवाई भएको भए, कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भए, Excess Of Power गरेको भए, Errors of procedure वा न्याय परिषद ऐन, २०४७ मा तोकिएको कार्यविधि विपरीत गरी निर्णय गरिएको भए, कानूनको प्रयोगमा त्रुटि, Error of law गरिएको भए, कानूनले तोकिएको कुनै कर्तव्य पालना नगरिएको भए, failure to perform a duty गरिएको भए, बदनियत चिताई अधिकारको दुरूपयोग गरी निर्णय गरिएको bad faith or abuse of power गरी निर्णय गरिएको भए यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेमा त्यसको विपरीत परिषद्को सम्पूर्ण काम कारवाई र अपनाएको कार्यविधि संविधान र कानून अनुकूल देखिएको र पाइएकोले अदालतद्धारा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३१) § संविधानले न्याय परिषदमा पाँच सदस्य मध्ये तीन सदस्य बहालवाला न्यायाधीश, एक सदस्य कानूनविद् र एक सदस्य मात्र कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको हुँदा बहुमतको निर्णय न्यायाधीशको हुने अर्थात नियुक्ति र बर्खास्ती आदिमा Primacy न्यायाधीशकै हुने हुँदा apparent error on the face of record देखिने त्रुटी नभएको अवस्थामा Judicial review गर्न आवश्यक नपर्ने । (प्रकरण नं.३३) निवेदक पक्ष तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, शम्भु थापा, माधव वस्नेत, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अबलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५१, अंक ४, नि.नं. ४९०२, पृ.२९८, ने.का.प.२०५० अंक ५ नि.नं.४७४५ पृ. २७७, ने.का.प. २०५०, अंक ३, नि.नं. ४७१७, पृ. १७०, ने.का.प. २०५० अंक ३ नि.नं. ४७१३ पृ.१५८ तथा निवेदक छविलाल भुसाल वि. मालपोत कार्यालय भएको २०६० सालको रिट नं.३२२८ आदेश न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अर्न्र्तगत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :- २. म ललितपुर जिल्ला अदालतमा काम काज गरि रहेको अवस्थामा म सरुवा भएको दोलखा जिल्ला अदालतमा रमाना भै जानु अघिनै मिति २०५८।१।१७ को पत्रानुसार मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा काजमा राख्ने पत्र प्राप्त भै काजमा रहेको अवस्थामा श्री सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी अध्यक्ष भएको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको मिति २०५८।३।१६ को पत्र प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा मलाई ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा मैले पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने समेत बारेमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा केहि कुरा बुझ्न भनी मिति २०५८।३।४ गते जाँचबुझ समितिको कार्यालयमा आउनु भनी लेखिएको पत्र प्राप्त भयो । सो अनुसार म समिति