निर्णय नं. ७८५१ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८५१ - भ्रष्टाचार भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६४/०१/१६ ४९३६ निर्णय नं.७८५१ ने.का.प.२०६४ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा सम्वत् २०५४ सालको फौ.पु.नं. ––१७२१ २०५७ सालको फौ.पु.नं. ..२५२३ २०५९ सालको फौ.पु.नं. ..२९४१ फैसला मितिः २०६४।१।१६।१ मुद्दाः भ्रष्टाचार । पुनरावेदक/वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत महावीर साहको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार समेत विरूद्ध प्रत्यर्थी /प्रतिवादीः लक्ष्मण श्रेष्ठ समेत पुनरावदेक/प्रतिवादीः शरदबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादीः नेपाल सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादीः लक्ष्मण श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादीः नेपाल सरकार § मुलुकी ऐन अ.वं. १९३ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सामान्यतया नालेश गर्नेले नै पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था भएपनि खास खास ऐनमा यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने सोही ब्यवस्था नै प्रभावकारी हुने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनमा उल्लेख रहेको पनि पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४(२) मा उल्लेख भएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकीललाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी वकील मार्फत पुनरावेदन आउनु पर्ने । (प्रकरण नं.३७) § सम्बन्धित अधिकृत मातहत काम गर्ने कर्मचारीहरूका काम कार्वाहीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, संस्थाको हितमा निजहरूलाई परिचालन गर्ने र मातहतकालाई निर्देशित गरी अमूक काम अमूक ढंगबाट अमूक परिणाम आउने गरी सम्पादन गराउने । जिम्मेवारी भएको अधिकृत व्यक्ति आफू मातहतका मानिसका काम प्रति जिम्मेवारी रहन्छ । यदि त्यस्तो नहुने हो र हरेक व्यक्ति आफ्नो कार्य सम्पादन प्रति स्वतन्त्र रहन जाने हो भने संस्थाको एकिकृत नतिजा (Integrated Out put) प्राप्त नभै समन्वयको अभाबमा जथाभावी कार्य सम्पादन हुन जाने कारण संस्थाको हित प्रतिकूल भएर संस्था असफल नहोस भन्नका लागि क्रमशः साना देखि ठूला सम्मका कर्मचारीलाई पिरामीड ढंगबाट उपयूक्त समुह व्यवस्थित गरी उपल्लो तहको कर्मचारीलाई प्रमुख वनाई संस्थाको नीति नियमानुसार र निर्धारित जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले मातहतकाले गरेको कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्न पर्ने होइन भन्न नमिल्ने । § मातहतका कर्मचारीले काम विगारेका भए नियमानुसार उपयुक्त कार्वाही चलाएर दोषीलाई दण्डित गर्ने वा सुधार गराउन जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुनेमा सो केही नगरी अरु माथी जिम्मेवारी थोपारेर आफू अलग हुने वा दायित्वबाट पन्छन सकिने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४२) § पुनरावेदकले कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूको प्रतिवेदनको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने जिकिर लिएको भएपनि कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कर्जा वापतको पर्याप्त र उपयुक्त धितो एवं सुरक्षण छ वा छैन भनी हेरी जाँची कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी निजमा नै रहेको देखिन्छ । त्यसको दायित्व कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई पन्छाएर निजले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.४३) पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान