निर्णय नं. ७८५४ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८५४ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६४/०३/१४ ४९८१ निर्णय नं. ७८५४ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्रीमती गौरी ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.०१–०६३–००००१ आदेश मितिः २०६४।३।१४।५ मुद्दा :- उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. ११ स्थित महिला कानून र विकास मञ्चबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार समेत § साधारण अदालतबाट न्याय माग्ने र पाउने अवसरबाट वंचित गरिन्छ र त्यसो गर्नुपर्ने कुनै विवेकपरक र वोधगम्य आधार देखिन्न भने त्यो निश्चियनै भेदभावपूर्ण र संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.१६) § समानताको हक सम्बन्धी अवधारणाको अर्को पक्ष कानूनको समान संरक्षण (Equal protection of Law) लाई मानिन्छ । प्राकृतिक, आर्थिक, हैसियत, संस्कृतिक, धार्मिक, आदिका कारण मानिस असमान रहेकोले पूर्ण रूपमा समानताको प्रयोग हुन सम्भव हुँदैन । तसर्थ समान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई समान र असमान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई असमान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिने हुँदा उस्तै परिस्थितिमा रहेका समानहरू बीच असमान व्यवहार गरिनु मात्र होइन असमानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पनि यो सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको मानिने । § Equal protection of Law लाई आत्मसात् गर्दै महिला, दलित, आदिवाशी, जनजाती मधेशी किसान मजदूर वा आर्थिक, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त प्रत्येक वर्ग वा समूह भित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई समान वर्गमा राखी त्यस वर्गका व्यक्तिहरूलाई समान सुविधा अवसर उपलव्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ। त्यस वर्ग बाहेकका अन्य वर्ग तथा व्यक्तिहरूले उक्त सुविधा र अवसरको उपभोग गर्न नपाउन सक्दछन, यसलाई असमान व्यवहार भयो भन्ने दावी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § समानता पूर्ण र निरपेक्ष नभै सापेक्षित विषय हो । यस्को सापेक्षता लक्षित वर्गको हैसियत अवस्था, क्षमता आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । उस्तै परिस्थिति उस्तै हैसियत, क्षमता भएका व्यक्तिहरू एउटा वर्ग हुन । राज्यद्धारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न पाइन्न भन्ने नागरिकको समानताको हक सम्बन्धमा एवं समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने समान संरक्षणको मान्यता सम्बन्धमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्गबीच असमान तर सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तुबीच समान रूपमा लागु हुने गरी कानून बनाउन सकिने । (प्रकरण नं.१९) § विभेद गरिने बाहेकका बाँकी अन्य वर्ग वास्तवमै भिन्न देखिने गरी सारभूत भिन्नता (Substantial Distinction) मा आधारित हुनु पर्दछ । साथै त्यो सार्वजनिक हित र औचित्यको दृष्टिले समेत उपयुक्त हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.२०) § व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध (Lawful) हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.२०) § वास्तवमा वर्गीकरणका आधारलाई वस्तुपरक सिद्धान्तको रूपमा वर्णन गर्न र संविधानमा पूर्व शर्तको रूपमा उल्लेख गर्न सम्भव हुदैन । यो विधायिकाको असल नियतमा भर पर्दछ भने न्यायिक जाँचको क्रमम