निर्णय नं. ७८५५ - उत्प्रेषण परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८५५ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६४/०३/२१ ५५५८ निर्णय नं.७८५५ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा सम्बत् २०६३ सालको रिट नं. .......८० आदेश मितिः २०६४।३।२१ विषय :- उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः कैलाली जिल्ला प्रतापपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ९ बस्ने गजबहादुर बम्म विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § राज्यका तीनै अंगहरूको आ आफ्नो काम अधिकार र कर्तव्य लिखित संविधानमा एक अर्कोले हस्तक्षेप नहुने गरी व्यवस्था भएको हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम र देशको प्रशासन संचालन गर्ने काम कार्यपालिकाको Domain भित्र पर्छ । कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिकाको Domain भित्र पर्ने र कानूनको ब्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको Domain भित्र पर्छ । यि तिनै अंगहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्र र Domain मा encroach गर्न सक्तैनन् । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम एक अर्कोले एक अर्कालाई Check & Balance गर्न सक्ने बाहेक एक अर्को अङ्गले एक अर्का अङ्गको Domain मा हस्तक्षेप गरेमा त्यस्तो कार्य Ultra Virus अर्थात Excess of power भई त्यस्तो काम वदर हुने । (प्रकरण नं.१५) § संविधान विपरीत कानून बन्न नसक्ने मान्यता भएपनि कहीले काही जानेर वा नजानेर कुनै कानून वा कुनै कानूनमा केही प्रावधान संविधान विपरीत बन्न सक्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनलाई व्यवस्थापिकाले नै मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ । Executive Order ले संसदले वनाएको ऐन खारेज हुन सक्तैन । त्यसै गरी व्यवस्थापिकाले पनि आफूले बनाएको ऐनलाई संशोधन वा खारेज गर्न पर्दा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१७) § असंवैधानिक कानून लागू रही रहँदा त्यस्तो कानूनले नागरिकहरूको मौलिक वा कानूनी हक हनन् वा अपहरण गर्ने वा हक प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.२१) § फौजदारी अपराधमा benefit of doubt goes to the accused भनेको जस्तो कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने सम्बन्धमा Benefit of doubt goes to the parliament मानिन्छ । जस्ले कानून संविधानसँग बाझेको भन्ने दावी गर्छ सो कुरा उसैले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२२) § कुनै पनि निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, शिक्षक वा सुरक्षा निकायका कर्मचारी हुन् ती निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको पदोन्नतीको प्रयोजनको लागि शर्त र अवस्थाहरू तोक्ने वा बनाउने कार्यहरू नीतिगत कार्यहरू भएकाले यस्ता नीतिगत कार्यहरू नियमावलीमा समावेश गर्दा संविधान विपरीत नहुने । (प्रकरण नं.२८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, पूर्णचन्द्र पौडेल र खम्भबहादुर खाती अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. बलराम के.सी. : म निवेदकले कैलाली जिल्लामा मा.वि. स्तरका कुनै पनि विद्यालयहरू नभएको अवस्थामा पनि कैलाली जिल्लामा मा.वि. स्कूल संचालन गरी सेवा गर्दै आएको भन्दै निवेदकले माध्यमिक विद्यालय शिक्षक पदमा आफूलाई बढुवा नदिइएको, आफूभन्दा तल्लो पदमा कार्यरत विद्यालय निरीक्षकले का.स.मू. भरेकोले अन्य व्यक्तिहरूलाई बढुवा गरेको कार्यहरू गैर संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा भएको निवे