निर्णय नं. ७८५६ - जग्गा हदबन्दी छानविन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८५६ - जग्गा हदबन्दी छानविन भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६४/०५/२७ ४०७० निर्णय नं. ७८५६ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधशि श्री पवनकुमार ओझा संवत् २०६३ सालको निस्सा प्रदान नं. ९ फैसला मितिः २०६४।५।२७।५ मुद्दा :- जग्गा हदबन्दी छानविन । पुनरावेदक प्रतिवादीः जि.मोरङ विराटनगर उप महानगरपालिका वार्ड नं. ४ वस्ने हृदयराज आचार्यको मु.स. गर्ने राधादेवी आचार्य विरूद्ध विपक्षी वादीः नेपाल सरकार भूमि सुधार कार्यालय सुनसरी § हदबन्दी भन्दा बढी भई सरकारले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा केवल जग्गा रोक्का र दा.खा. नामसारी हुन बाँकी रहेको मात्र कारणले आफै पुनरावेदक भै अदालतमा समेत मुद्दा चली आफू सफल नभएपछि उनाउ व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कार्य पुनरावेदकले असल नियतबाट गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § तह तह फैसला हुँदै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा समर्पण गर्नुपर्नेमा अदालतको निर्णय बदल्ने उद्देश्यले बिक्री गर्दै जाने र बाँकी जग्गाहरू त्यसको सोधभर्ना गर्नु नपर्ने ठहर्याउने हो भने निवेदकले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउन दिए सरहको परिणाम निस्कन जान्छ । यसबाट एकातिर कानून र फैसलाहरूको अवहेलना हुने गरी गरेका कार्यले समेत मान्यता पाउने हुन्छ भने अर्कोतिर त्यस्तो गर्ने पक्षबाट नै बाँकी जग्गाबाट सोधभर्ना हुन सक्ने अवस्थामा पनि त्यसलाई छाडी निवेदकको त्यस्तो कानून विपरित हुने गरी गरेको कार्यबाट तेस्रो पक्षले अनाहकमा असुविधा र नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने । § आफ्नो कानूनी दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो बाँकी रहेको जग्गालाई सुरक्षित राखी पाउन र आफूलाई उम्काई तेस्रो पक्षलाई असर पर्ने गरी गरेको कार्यबाट आफ्नो दायित्व तेस्रो पक्षमा सार्न पाउँछ भन्न पनि नमिल्ने भएकोले कानून र समन्यायको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदकसँग नै बाँकी रहेको जग्गाबाट निजले हदबन्दी भन्दा बढी भै समर्पण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१८) § नियमित कानूनी उपचारको क्रममा तह तहबाट विवादको निराकरण भै विवाद अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त निर्णयको विपरीत हुने गरी मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको ठाडो वर्खिलाप हुने गरी न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको रायसँग सहमत हुन नसकिने । § भूमिसुधार कार्यालयले अनुसूची प्रकाशित गरे पश्चात विवाद परेमा विवादको अन्तिम निर्णय भएपछि वा त्यसरी अनुसूची प्रकाशित भएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाहरूको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त हुने । (प्रकरण नं.१९) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद भटृराई अवलम्वित नजीरः फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।७।१२ को फैसलामा प्रतिवादी पक्षले चित्त नबुझाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई उक्त निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६३।३।८ मा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :- २. २०२२ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हुँदा हृदयराज र हृदयश्वरी आचार्यको नाममा कायम भएको ज.वि. ४२–१–१८ मध्ये गीत