निर्णय नं. ७८५७ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८५७ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६४/०६/०१ ५५२४ निर्णय नं. ७८५७ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ संवत २०६३ सालको रि.नं....... ०६४१ आदेश मितिः २०६४।६।१।३ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलान्चोक खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भएकी वर्ष ३६ की देवी सुनार विरूद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, धुलिखेल समेत § गैरकानूनी रूपले निर्दोष नाबालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गर्ने सम्मको कार्य गरेकोले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी १, १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने जाहेरी दर्खास्त परेपछि ज्यान सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्ने हो, होईन ? भन्ने राय सहितको मिसिल प्रमाणहरू सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र प्रहरीको राय सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गरी ऐ ऐनको दफा १८ अनुसार मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले तोकिए बमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी समयमै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने समेतको विपिक्षीहरूको कानूनी कर्तव्य रहने । (प्रकरण नं.१४) § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम अपराधका सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अपराध गरेको कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने र मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नभए सोही बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कर्तव्य प्रहरी कार्यालयको रहेको त्यसमा पनि नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतहरूले ज्यान मार्ने अपराध गरेको भन्ने विषय आफैँमा ज्यादै संवेदनशील भै यस्तो विषयको अनुसन्धान ज्यादै सिघ्रताका साथ जिम्मेवारी र प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने । § जनरल सैनिक अदालतको फैसलामा मृतक मैना सुनुवारको मृत्यु नेपाली सेनाको सोधपुछको क्रममा लापरवाही, लहडवाजी र विवेकहिनताका कारणबाट अपनाएको गलत प्रक्रिया एवं प्रविधि समेतको कारण भएको तथ्य सो फैसला समेतबाट स्पष्ट भै रहेको अवस्थामा मृत्यु जे जस्तो अधिकारीको कारणबाट भएको भएपनि मृत्यु अपराध जन्य कृयाकलापबाट भए नभएको र मुद्दा चल्ने अवस्था रहे नरहेको भन्ने कुराको सम्बन्धमा जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्ने अवस्था भए सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्नेमा लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान तहकिकात प्रभावकारी रूपमा भएको नदेखिँदा आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिना भित्र अनुसन्धान पुरा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, गोविन्द शर्मा र अम्वर राउत विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : २. म निवेदिकाको नाबलिका छोरी मैना सुनार भगवती मा.वि. खरेलथोक, काभ्रेपलान्चोकमा कक्षा ९ मा नियमित विद्यार्थीको रूपमा अध्ययनरत एक सामान्य छात्रा थिईन। मिति २०६०।११।५ गते बिहान ६ बजेको समयमा वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालब