निर्णय नं. ७८६० - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८६० - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६४/०६/०७ ६९१४ निर्णय नं.७८६० ने.का.प.२०६४ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्बत् २०६४ सालको रिट नं.००३९ आदेश मितिः २०६४।६।७।२ विषय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः पाकिस्तान लाहोर घर भै हाल कारागार शाखा, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष २९ को मेहमुद रसिद विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत § नेपाल कानून उल्लंघन गरी overstay गरे वापत कानून अनुसार लागेको शुल्क जरिवाना नतिरे वापत कानून बमोजिम भएको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिलेन । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहरेको रकम बुझाएमा निवेदक स्वतः थुनामुक्त हुने नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने । (प्रकरण नं.२२) § हालसम्म नेपाल शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष नबनेको र शरणार्थी सम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय कानून पनि बनाइ नसकेको देखिदा CAT Committee, Committee on ESCR र Committee on CERD ले नेपाल सरकारलाई शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तर्जुमा गर्न र शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष बन्न सुझाव दिएको सन्दर्भबाट नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष बन्न वाञ्छनीय देखिन्छ तर कस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा पक्ष बन्ने र कस्तामा नबन्ने भन्ने विषय राज्यको राजनैतिक कार्यकारिणीको क्षेत्र (Domain) भित्र पर्ने नीतिगत कुराहरू हुन। त्यस्ता नीतिगत कुराहरूमा यस अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिन उचित हुँदैन । तथापि, शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून बन्नु आवश्यक भएको तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । § निवेदक नेपाल सरकारका तर्फबाट शरणार्थीको हैसियत प्राप्त ब्यक्ति नभएता पनि UNHCR को mandate refugee भएको र शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको धारा ३३ मा पनि No contracting state shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion उल्लेख भएको देखिँदा धार्मिक आस्थाकै कारण त्यस्ता उत्पीडनहरू झेल्नु पर्ने गरी निवेदकलाई पाकिस्तान फिर्ता पठाउनु मानवताका आधारमा समेत उचित नहुने हुँदा निवेदकलाई पाकिस्तान फिर्ता नपठाउनु र आफूलाई लागेको शुल्क जरिवाना तिरी वा सो वापतको कैदको सजाय भोगी निवेदक कैद मुक्त भएपछि पनि UNHCR ले निजलाई अन्यत्र देशमा पुनर्वासको ब्यवस्था नमिलाएसम्म निवेदकलाई नेपालमा बस्न दिनु भनी विपक्षीहरू र परराष्ट्र मन्त्रालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा, हरि फुयाँल र बसन्तप्रसाद अधिकारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्न बमोजिम छ ।