निर्णय नं. ७८६२ - कर्तब्य ज्यान

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८६२ - कर्तब्य ज्यान भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६४/०५/१७ ४८७१ निर्णय नं. ७८६२ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला सम्बत २०६३ सालको फौ.पु.नं. –०१९७ आदेश मितिः २०६४।५।१७।२ मुद्दा :- कर्तब्य ज्यान । पुनरावेदक/वादीः देवनारायण महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जिल्ला धनुषा उमाप्रेमपुरा गा. वि.स. वडा नं. ९ बस्ने देवेन्द्र मण्डल समेत § आधार र कारण खुलेको निर्णयमा सबै कुरा निर्णयमा नै खुल्ने हुँदा आधार र कारण खुलेको निर्णय Fair & Transparent हुन्छ र आधार र कारण खुलेको Fair & Transparent निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोग वा स्वेच्छाचारीपन कम हुने । (प्रकरण नं.१३) § फौज्दारी अपराधको अनुसन्धान अभियोजन लगायत अदालती कारवाही एक जटील र कठीन काम हो । यस्तो काम Fool Proof system होईन भन्ने मान्य धारणा छ । त्यसैले मुद्दा चलाई सकेपछि अनुसन्धानमा त्रुटी हुन गई Paucity of evidence महसुस हुने लगायत कतिपय कारणले Public Interest लाई ध्यानमा राखी मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१५) § स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने Genuine र Bonafide निर्णयको औचित्य र आवश्यकता वा फिर्ता लिने निर्णयमा उल्लेखित भएको आधार र कारणको प्रमाणको खोजी र प्रमाणको मूल्याङ्कन अदालतले गर्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने कार्य Executive Domain भित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकोले जनता प्रति उत्तरदायी र जनताको हितको लागी कटीवद्ध भई संविधान र जनताप्रति Accountable भएर नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले गरेको यस्ता नीतिगत कुराहरूमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको आदेशमा यस अदालतको मन्जुरी भएमा र मुद्दा फैसला नभई सजाय नहुँदै हो भने मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१८) § दफा २९ मा भएको अदालतको मन्जुरीको व्यवस्था अदालतले Rubber Stamp को रूपमा आँखा चिम्लेर मन्जुरी दिने कानूनको मनसाय र व्यवस्था होईन । दफा २९ को मन्जुरीको ब्यवस्था भनेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा Executive Function को Judicial check and balance को रूपमा राखिएको ब्यवस्था भनी बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१८) § मुद्दा नै फैसला भै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय समेत तोकी यस अदालतमा साधक सदरको लागि विचाराधिन रहेको हुँदा Convict भै दोषी ठहर भएको र सफाई पाएका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा सरकारको पुनरावेदन परेको हुँदा पुनरावेदन तहको यस अदालतबाट स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । स. मु. स. ऐन २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा यो आदेशलाई दफा २९ को ब्याख्या मानी यही अनुसार गर्नु भनी सरकारलाई जानकारी गराउने । (प्रकरण नं.१९) पुनरावेदक वादी तर्फबाट : प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट : अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. बलराम के.सी.: यसमा देवनारायण महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी देवेन्द्र मण्डल समेत भएको प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०६४।३।७ मा निर्णय गरी मुद्दा फिर्ता लिनको लागि यस इजलास समक्ष पेश भएको देखियो । मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू मध्येका विकु मिजारका हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) बमो