निर्णय नं. ७८६५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८६५ - परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६४/०२/१७ ३२२८ निर्णय नं.७८६५ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६ एक न्यायाधीशको इजलास का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्बत् ०६४ सालको रिट नं.०६३–धय–१०५८ आदेश मितिः २०६४।२।१७।५ विषयः– परमादेश । निवेदकः झापा जिल्ला हल्दिवारी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल ऐ. जिल्ला चन्द्रगढी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने सुरेन्द्र कुमार दास विरूद्ध विपक्षीः स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुर समेत § रिट निवेदन गर्नका लागि निश्चित हदम्याद तोकिएको हुँदैन । तर, हदम्याद नतोकिनुको मतलव जहिलेसुकै पनि निवेदन गर्न सकिने भन्ने होइन, उचित समयभित्र उचित प्रक्रियाको अवलम्वन गरी आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । ढिलो गरी निवेदन गर्नु परेको अवस्थामा पनि के कारणले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट आधार सहित प्रस्तुत गरिनु पर्दछ, अन्यथा अदालतले त्यस्तो निवेदकलाई सहयोग गर्न नसक्ने । § ढिलो गरी प्राप्त भएको निवेदन स्वयंले नै निवेदनको औचित्य र आधारलाई कमजोर पार्छ र त्यस्तो कमजोर निवेदनका आधारमा न्याय निरूपण गर्न सकिँदैन । § आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुने व्यक्तिलाई मात्र अदालतले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने नै विलम्वको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक आधार हो र यो सिद्धान्तलाई नेपालको न्यायपालिकाले स्विकार गर्दै आएको पनि छ । § करकापसँग गराएको कागजले कानूनी मान्यता पाउँदैन, त्यस्तो कागज बदर हुन्छ (अ.वं.२४ नं.), तर त्यस्तो कागज बदर गराउनेतर्फको वैकल्पिक उपचारको मार्ग पनि यी निवेदकले अनुशरण नगरी केबल सम्बन्धित निकायमा पुनरवहालीका लागि निवेदन गरेको भन्ने मात्र आधारमा न्यायिक हस्तक्षेपको आग्रह गरिएको छ । कानूनले निर्धारण गरेको नियमित प्रक्रियाको अनुशरण पनि नगर्ने र यति लामो अवधि व्यतित हुनाको आधार पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालबहादुर पोखरेल विपक्षी तर्फबाट : अवलम्वित नजीरः आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, धारा १०७(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः २. म निवेदक मिति २०३४।१०।९ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको रा.प.अनं. द्धितीय प्राविधिक (पञ्चायत तालिम सहायक) पदमा अस्थायी नियुक्ती पाई मिति २०३६।२।६ मा सोही पदमा स्थायी नियुक्ती पाई निरन्तर रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरूमा कार्य गरिरहेको अवस्थामा केही कर्मचारीहरूले आयोजनाको रकम हिनामिना गर्न लाग्दा मैले त्यसको विरोध गर्दा उनीहरूलाई त्यो कुरा अपाच्य भै आफूभन्दा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारी अचानक मलाई २०४२।३।३ गतेका दिन सादा कागजमा सही गर्न लगाई मिति २०४२।३।४ बाट लागू हुने गरी राजीनामाको कागज तयार गरी मिति २०४२।३।२ मा नै मेरो राजीनामाको पत्र पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुडी चन्द्रगढी झापाले पत्र संख्या ०४१।४२ च.नं. १२४३ मिति २०४२।३।२ को पत्रसाथ श्रीमहल पुल्चोक ललितपुरमा पठाएको रहेछ । त्यसपछि मैले आफू एउटा निम्नस्तरको योग्य कर्मठ इमान्दार कर्मचारी अन्यायमा परेको व्यहोरा सहित पटक पटक अनुनय विनय गरी मिति २०४२।३।११, मिति २०४७।८।१७, मिति २०५६।३।१२ र मिति २०६३।११।२० मा समेत गरी सम्बन