निर्णय नं. ६२५३ - संबिधानको धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा (१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृक्षा लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२५३ - संबिधानको धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा (१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृक्षा लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊं । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५३/०२/३१ ३५३६ निर्णय नं. ६२५३, ने.का.प.०५३, अङ्क ९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी संबत् २०४८ सालको रिट नं. १९१६ आदेश मितिः २०५३।२।३१।५ विषयः संबिधानको धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा (१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृक्षा लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊं । निवेदकः झापा जिल्ला सूरुंग गा.वि.स.वडा नं. ९ वस्ने हरि प्रसाद उप्रेती । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत जम्मा ३ । निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ र १३१ को विपरित भएकोले बदर घोषित गरी पाउं भनी जिकिर लिनु भएको पाईन्छ र अन्य उपचार तर्फ कुनै माग दावी गरेको पाइन्न । संविधानको धारा १२४ अन्तर्गत ऐन नवने सम्मको लागि ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बमोजिम कार्य संचालन गरेको औचित्यपूर्ण हुंदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ संग बाझिएको मानि धारा १३१ अनूसार निष्कृय मान्न नमिल्ने भनी २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल बिरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा २०५२।४।१८ मा सात जनासमेत भएको बृहत विशेष इजलासवाट निर्णय भै सिद्धान्त कायम भएकोले सो सिद्धान्तको आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लाई अमान्य घोषित गर्न मिल्ने नदेखिंदा रिट जारी नहुने । (प्र.नं. १२) रिट निवेदक तर्फवाटः विव्दान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती बिपक्षी तर्फवाटः विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ । अबलम्बित नजीरः २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा वृहत विशेष इजलासबाट २०५२।४।१८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित । आदेश न्या.त्रिलोक प्रताप राणाःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तूत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले देशको प्रशासन संचालन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनव्दारा निर्धारित हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको, त्यस्तै धारा १३१ ले संविधानसंग बाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हूने व्यवस्था गरेकोमा संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्ष पछि स्वतः बाझिएको नि.से.नी., २०२१ प्रयोग गरी काम कारवाही गरी रहंदा संविधानको ठाडै उल्लंघन हुन गएकोले बिपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदर भागी छ। संविधानको बिभिन्न धाराहरुमा ऐन र नियम भन्ने बेग्लाबेग्लै शव्दहरु प्रयोग भई रहेको हूंदा ती शव्दहरु खास खास उद्देश्य राखेर गरिएको मान्नुपर्छ । संविधानमा ऐन शव्द प्रयोग भएकोमा ऐन नै र नियम शव्द प्रयोग भएकोमा नियम नै बनाउन पर्ने हुदा यस आधारमा समेत निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने काम नि.से.नी.व्दारा होइन ऐनव्दारा हुनु पर्ने कूरा निर्विवाद रहेकोले नि.से.नी., २०२१ र सो वमोजिम २०४८ साल कार्तिक २२ गते पश्चात विपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदर भागी छन् । ३. नि.से.नि., २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान