निर्णय नं. ६२६० - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२६० - उत्प्रेषण समेत भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५३/०३/०५ २६२३ निर्णय नं. ६२६० अङ्क ९ ने.का.प. ०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा सम्बत् २०५१ सालको रि.नं. ३४१९ आदेश मितिः २०५३।३।५।४ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः गोरखा जिल्ला बुडण्कोट गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने प्रेम बहादुर श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल समेत जम्मा ५ । शुरू जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय र त्यस उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकाय समेतले प्रचलित कानून वमेजिम गरेको फैसलामा चित्त नवुझाई निवेदकले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । तह तह हुंदै प्रमाणको मुल्याङ्कन गरि अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम अन्तिम निर्णय भै सकेको अवस्थामा सवुद प्रमाणको मुल्याङ्कन ठीक छ छैन भनी तथ्य भित्र प्रवेश गरि ईन्साफको औचित्यमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) कानून उपचार अवलम्बन गरि प्रतिफल आफ्नो पक्षमा नभएको कारणवाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत तथा मध्यमन्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसला अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भन्ने जिकिर नभएको र कानूनतः भएको फैसला र सो फैसलाको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम गरिएको बर्खास्तको निर्णय मा कानूनी त्रुटी नदेखिंदा उक्त निर्णय हरु बदर गरि पाउंभन्ने निवेदन जिकिर मुनासिव नदेखिने । (प्र.नं. १०) मुलुकी (दशौं संशोधन) ऐन, २०५० ले पुनरावेदन तहवाट शुरुको इन्साफ सदर भए वापत शुरूवाट भएको सजायमा थप सजाय गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई मिति २०५०।९।५ देखि लागू हुने गरि खारेज गरेको देखिन्छ । जवकी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले शुरूको इन्साफ सदर भए वापत दश प्रतिशत थप सजाय गर्ने गरि मिति २०५०।९।१५ मा निर्णय गरेको पाईन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ र २०४ नं. खारेज भए पश्चात सोही नम्वरहरुमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन तहवाट थप सजाय गर्ने गरि निर्णय गरेको कानून संगत नदेखिंने । (प्र.नं. ११) रिट निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री तुल्सीराम काफले विव्दान अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठ । विपक्षी तर्फवाटः विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. । अबलम्बित नजीरः आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. म निवेदक २०४० साल देखि प्र.ज. पदमा नियुक्ति भै प्रहरी सेवामा काम गर्दै आएकोमा २०५०।३।१२ को डिउटीका दिन नयां इन्सपेक्टरले मानिस मार्यो भनी प्र.ज.हरुले विद्रोह गरेको भन्ने सम्बन्धमा म निवेदकलाई दोषी ठहराई म उपर मुद्दा चलाई जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतवाट मिति २०५०।५।४ मा ६ महिना कैद हुने ठहराई फैसला भयो सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा बिपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट २०५०।९।१५ मा शुरू अदालतकै फैसला सदर गरि पुनरावेदन गरे वापत १० प्रतिशत थप कैद समेत भएको तथा विपक्षी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले दोषी ठहराई फैसला गरे पछि विपक्षी सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ मूख्यालयले ०५०।५।१० मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरि निर्ण