निर्णय नं. ६४२७ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४२७ - निषेधाज्ञा भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५३/०७/१९ २४६९ निर्णय नं. ६४२७ २०५४ ने.का.प. अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं........१६१८ फैसला मितिः ०५३।७।१९।२ मुद्दाः निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/विपक्षी : जि.सुनसरी भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. झूम्काको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.गा.वि.स.का अध्यक्ष शंकर चौधरी । विरुद्ध प्रत्यर्थी/निवेदक : ऐ.जि.ऐ.गा.वि.स.वार्ड नं. २ वस्ने आशिलाल चौधरीको मु.स.गर्ने मदन कुमार चौधरी । § गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८(१) मा गाउँ विकास समितिले आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आयोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्नेहरु मध्येबाट सेवा शुल्क संकलन गर्न सक्ने भन्ने र सो दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट आयोजनाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८ को प्रावधानले निवेदकको व्यापार व्यवसायमा लिखित जवाफमा जिकिर लिए मुताविक विकास निर्माणको काम कारवाही गर्ने भनी कुनै प्रकारको शुल्क लगाउन पाउने अधिकार गा.वि.स.लाई प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । पुनरावेदनमा गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३१(१)(क) ले सेवा शुल्क लगाउनका लागि गा.वि.स.लाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि लिखित जवाफमा सो दफाको अधिकार प्रयोग गरी सेवा शुल्क लगाएको भन्ने जिकिर लिएको नदेखिनुको अतिरिक्त गा.वि.स. को निर्णयको प्रतिलिपिबाट पनि उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएकोले उक्त जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन । कानूनले अख्तियार नदिएको विषय र अवस्थामा गा.वि.स.ले सेवा शुल्क लगाउन सक्छ भन्ने मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.९) पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई । निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त । अवलम्वीत नजीरः x फैसला न्या.कृष्ण कुमार वर्माः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको निर्णय उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएकोले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. २ वर्ष देखि काटा राखी धान पाटा तोरी इत्यादीको थोक खरीद र विक्रिको कारोवार गरी आएकोमा मिति ०४९।१२।३ मा पाटाको प्रति मन -।७० पैसाले तिर्नु पर्छ भनी मेरो मानिसलाई कथित सेवा शुल्क वापत भनी रु.१४२। को रसीद काटी छाडी गएछन् । ०५०।१२।२२ गते अध्यक्ष जी आई सो रकम दिनुहोस भनी भलाई भने पछि तपाईले कुन कानूनको आधारमा कर लगाउनु भयो भन्दा गा.वि.स. को कोष वढाउन २५ छ कमिशन दिएर मानिस लगाई असुल गरेको हो । गा.वि.स. वैठकवाट पारीत गरेर लिएको हो भन्ने जवाफ गर्नु भएको र गैरकानूनी रुपमा मेरो नागरिक अधिकार ऐन द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पार्ने पूर्ण शंका लागेको हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । म निवेदकले काटाकाट माल सामान नेपाल भित्र अन्यत्र निकासी गर्दा कुनै कर शुल्क वा सेवा शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. यसमा निवेदकको मांग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भए प्रमाण सहित वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी