निर्णय नं. ६४२९ - ठगी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४२९ - ठगी भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५४/०५/०४ ३१३३ निर्णय नं. ६४२९ २०५४, ने.का.प. अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५२ सालको फौ.पु.नं. ..१२४९ फैसला मितिः २०५४।५।४।४ मुद्दाः ठगी । पुनरावेदक/प्रतिवादीः सुनसरी जि. इनरुवा न.पा. वार्ड नं २ वस्ने वालकृष्ण पोदार । विरुद्ध विपक्षी/वादीः जि. हरीपुर गा.वि.स. वाड नं. ९ वस्ने देव नारायण आचार्य । § पारित गरी लेनादेना भएको जग्गा कि.नं. १३९ र ९० मुलदाता परशुराम गुरुङको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता खडा भएको जग्गा रहेछ । निजले सो जग्गा मिति २०२८।४।२१ मा महम्मद सुल्तानलाई विक्री गरेको सोही जग्गा महम्मद सुल्तानले मिति २०२८।११।५ मा राधे पंडितलाई र राधे पंडितले मिति २०२९।१०।१९ मा युसुफ महम्मदलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको तथ्य मिसिल सामेल मालपोत कर्यालयका जग्गा धनी प्रमाणपत्रहरुको अध्ययनबाट देखा पर्दछ । सोही जग्गा मुल दर्तावाला परशुराम गुरुङले मिति २०३७।११।२ मा कर्ण बहादुर गुरुङलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी विक्री गरेको कर्ण बहादुर गुरुङले प्र. वाल कृष्ण पोदारलाई मिति २०३७।१२।२२ मा विक्री गरेको र वालकृष्ण पोदारले वादी देवनारायण आचार्यलाई मिति २०४१।१।२४ मा विक्री गरि दिएको समेत पनि देखा पर्यो । ती सवै विक्री वा हक हस्तान्तरण कि त मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारित भएका छन् अथवा अड्डाको रोहवरमा मिलापत्र भई हकाधिकार स्थापित भएको पाइन्छ । एउटै जग्गा दुई जना व्यक्तिलाई समानान्तर रुपले मालपोत कार्यालयबाट पारित हुनु विष्मयको कुरा छ । एउटा जग्गा २ जना व्यक्तिको नाउँमा पास हुनु, ज.ध. प्रमाण पत्र वन्नु, रसिद कटिनुबाट कुनै पनि मानिसलाई भ्रममा पार्न सामान्य कुरा हो । विवादित जग्गा कुनै कारणबाट मालपोत कार्यालयमा रोक्का नरहनु वारम्वार रजिष्ट्रेशन पारित भै हक हस्तान्तरण भै रहनुबाट कि त सवैले सवैलाई ठगी गरेको संझनु पर्यो अथवा त्यसलाई स्वभाविक क्रिया मान्नु पर्यो । प्र. वालकृष्ण पोदारले पनि सो जग्गा कर्ण बहादुरबाट रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको र त्यसै गरी पारित गरी वादी देव नारायणलाई विधिवत मालपोत कार्यालयबाट विक्री गरी दिएको देखिन्छ । आफूले खरीद गरेको जग्गाको स्थिति जानी जानी अरु पक्षलाई अर्थात वादीलाई झुक्याई गफलतमा पार्ने अपराधिक मनसाय प्र. वालकृष्ण पोदारको मनसाय थियो भन्ने प्रमाणित हुने सवुदको अभाव प्रस्तुत मुद्दामा देखिन्छ । झूक्याउने मनसाय थियो भनी अनुमानको आधारमा मात्र सजाय भागी वनाउन न्यायोचित हुन सक्तैन । मालपोत कार्यालयको गल्तीको परिणाम स्वरुप विधिवत जग्गा पारित गराई लिए पश्चात पुनः अर्कोलाई पारित गरी विक्री गर्ने पक्षलाई कसुरदार कायम गर्न सवुद चाहिन्छ । त्यसको अभावमा प्रतिवादीले ठगी जस्तो अपराध गरेको भनी अनुमानको भरमा ठहराउन न्यायोचित नहुँदा प्रतिवादी वालकृष्णले ठगी गरेको भनी ठहर गरेको तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ मिलेको देखिएन, उल्टी हुन्छ र प्र. वालकृष्णले आरोपित ठगीको कसुरबट सफाइ पाउने हुँदा सफाइ प्रदान गर्ने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं १८) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भिम बहादुर ढकाल विपक्षी वादी तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५१।२।९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ क