निर्णय नं. ७८६६ - संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८६६ - संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६४/०६/१० २०६४१ निर्णय नं. ७८६६ ने.का.प.२०६४ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्बत् २०६४ सालको रिट नं.०६३ –WS–००५० सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४–WS–०००७, ०००८ र ०००९ आदेश मितिः २०६४।६।१०।५ बिषय :– संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार समेत निवेदकः का.जि.का.म.पा.वडा नं. ४ वस्ने कमल थापा समेत विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत निवेदकः रौतहट जिल्ला सिम्रा भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने गोविन्द चौधरी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेत निवेदकः ललितपुर जिल्ला ल.पु. उ.म.न.पा.वडा नं. ४ बस्ने केशरबहादुर विष्ट समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेत § सर्वोच्च अदालत समेतको वहालवाला न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई संविधान अनुरुप न्यायिक जाँचबूझ आयोग भन्न नसकिने र त्यसले सम्पन्न गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक प्रकृतिको काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने सन्दर्भमा सो भन्दा पनि पृथक अवस्था रहेको वहालवाला न्यायाधीशहरू भन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रुपमा हेरी सोही बमोजिमको मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै तथ्यसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण कसैसँग छ भन्ने देखिन आएमा सो बुझ्न आयोगलाई अधिकार दिइएको भए पनि र त्यस्तो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्य प्राप्त भएको कारणले मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले न्यायिक निकायको जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने । § अनुसन्धानको लागि आवश्यक अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हरेक कुराको न्यायिक प्रमाणिकता वा प्रक्रियाको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठेको बेलामा न्यायिक अधिकारीले ती सबै कुराहरूको समेत निराकरण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम नल्याउने । (प्रकरण नं.८) § आयोगको प्रकृति र ऐनले आयोगलाई दिएको अधिकारको प्रकृतिबाटै आयोगसँग न्यायिक निकायको जस्तो संरचना र अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिने हुनाले न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पर्ने आवश्यकता नै नभएकोले आयोग वा उसको प्रतिवेदनलाई नै न्यायिक निकाय र उसले दिएको न्यायीक निर्णय जस्तो ठानी कुनै पनि प्रत्यक