निर्णय नं. ८८०७ - परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८८०७ - परमादेश समेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६९/०३/१२ ५२८३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ४ निर्णय नं.८८०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६८–WO–१००७ फैसला मितिः २०६९।३।१२।३ विषय : परमादेश समेत । निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट सो कार्य समितिका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद लुईटेल विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत § कार्यपालिकाले आफूअन्तगर्तको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा निश्चित् अनुसन्धानको अभावमा पनि मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन भत्ता दिने तर न्यायपालिकातर्फको कर्मचारीको हकमा अध्ययन प्रतिवेदन र मापदण्ड प्रस्तावित गरिसकेपछि पनि अनदेखा गरी निरन्तर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ । सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको अर्थ मन्त्रालयका हरेक कामकारवाही कानूनसम्मत् Just and Fair हुनु पर्दछ । आफूकोमा आएको प्रस्तावको सम्बन्धमा एक वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय नगरी विभेदपूर्ण आशयले बशीभूत भएको अकर्मण्यताको अवस्था रिट जारी नहुने आधार हुन नसक्ने । § कानूनबमोजिम जिम्मेवारी तोकिएको निकायले सर्वोच्च अदालतमा किन यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिदैंन भन्ने सम्बन्धमा कुनै जवाफ नपठाउने र तत्सम्बन्धमा निर्णय पनि नगर्ने कार्यशैली प्रजातान्त्रिक मुलुकको जिम्मेवार निकायको लागि शोभायमान नदेखिने । (प्रकरण नं.७) § व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानून तथा लिइएको निर्णयको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध (Law full) र बोधगम्य हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) § राज्यले नागरिक सेवामा खटिएका कर्मचारीहरू मध्ये प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राजश्व कार्यालय आदिमा कार्यरत् कर्मचारीलाई कानूनको अख्तियारी विना र कुनै उपयुक्त आधार बेगर विभेदपूर्ण तरिकाले विभिन्न प्रकृतिका थप प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने तर जनतालाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा खटिने जनशक्तिलाई कार्यसम्पादन सूचकाङ्कसहित प्रोत्साहन भत्ता प्रस्ताव गरिएकोमा तत्सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्ने कामकारवाही समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने । (प्रकरण नं.१०) § राज्यको लक्षित उद्देश्य पूर्ति गर्न सरकारका हरेक निकायमा कार्यरत् कर्मचारीको उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा आपसी समन्वय र सहयोगको आवश्यकता पर्ने । (प्रकरण नं.११) § राज्य सञ्चालनमा निजामती सेवाको जिम्मेवारी निभाउन एउटै ऐन नियम अन्तर्गत नियुक्ति भै सेवा शर्त समेत एउटै रहेका कर्मचारीमा कुनै वर्गले केही सुविधा पाउने तर सोही वर्गको अर्को निकायमा कार्यरत् वर्गले राज्यबाट अपहेलित वा बहिष्कृत भएको महसूस गर्नु शोभनीय देखिँदैन । यसलाई समानताको हकको सिद्धान्तको विपरीत मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § अदालत व्यवस्थापनमा सुधार गर्न प्रोत्साहन र उत्प्रेरणाको ठूलो महत्व छ । यो विशुद्ध कार्यपालिकाको स्वविवेकका कुरा मात्र नभई समान व्यवहार गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वको अधीन समेत रहेको हुन्छ । यस्तो कुरालाई विशुद्ध प्रशासनिक स्वविवेक सम्झेर भेदभावपूर्ण आधार वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § जुन सिद्धान्त र मापदण्डको आधारमा अर्थ मन्त्रालय वा अन्य निकायको हकमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको छ, सो भत्ता समानताको सिद्दान्तअनुरूप समान रुपले न्यायिक जनशक्तिको लागि पनि आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिव