निर्णय नं. ७८६८ - सवारी ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८६८ - सवारी ज्यान भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६४/०३/१४ ९५८८ निर्णय नं. ७८६८ ने.का.प. २०६४ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्रीमती गौरी ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी सम्वत् २०६२ सालको फौ.पु. ई.नं २७ फैसला मितिः २०६४।३।१४।५ मुद्दाः– सवारी ज्यान । पुनरावेदक वादीः जयनारायण राउत थारु र शिवराज पाठकको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः मकवानपुर जिल्ला वसामाडी गा.वि.स.वार्ड नं. ५ बस्ने मिनी बस चालक गीताबहादुर थापा समेत शुरु फैसला गर्ने मा.न्या. शम्भुबहादुर खड्का, चितवन जिल्ला अदालत पुनरावेदन फैसला गर्ने : मा.न्या.कल्याण श्रेष्ठ, पुनरावेदन अदालत हेटौडा मा.न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय § कानूनका व्यवस्थाहरू स्पष्ट र पूर्ण रुपमा अर्थ दिने खालका छन् भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै व्याख्या र लागू गर्नुपर्ने । § सामान्यतः कानूनले कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र एकैपटक एक भन्दा बढी निकाय वा पदाधिकारीमा राख्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदैन । यदि व्यवस्था गर्नु छ भने त्यसको के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समेतको कार्यविधिगत व्यवस्था समेत गरी कानूनमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा कानूनमा जिल्ला अदालत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवैलाई क्षेत्राधिकार तोकेको पनि देखिन आएन । यसका अलावा उक्त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ मा पहिलो संशोधन पूर्व “अधिकार प्राप्त अधिकारी ” भन्ने शव्दावली उल्लेख भएकोमा सोबाट स्पष्टता नआएको मानी विधिकर्ताले उक्त शब्दावलीको सट्टा मिति २०५०।५।९ मा ऐनमा पहिलो संशोधन गरी सो को सट्टा ”प्रमुख जिल्ला अधिकारी” भन्ने शब्दावली राखेबाट अझ स्पष्ट हुन जान्छ । § विधायिकाले कुनै पनि कानून बनाउँदा वा त्यसमा संशोधन वा खारेज गर्दा सो कानूनको आवश्यकता, औचित्यतता, प्रभावकारीता समेतलाई विचार गर्ने । § सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम भराई पाउने क्षतिपूर्ति, घर खर्च र किरीया खर्च तत्काल भराईदिने प्रकृतिको कार्य मानी सो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराउँदा प्रभावकारी हुने ठहर गरी विधायिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको देखिन आउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकेको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेको वा गर्न नसकेको जस्ता काल्पनिक र अनुमानित कुराहरू तेर्साएर सबै विवादित बिषयको निर्णय अदालतले नै गर्नुपर्दछ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । § जुन काम जुन निकाय वा पदाधिकारीले गर्नुपर्ने गरी कानूनले ब्यवस्था गरेको छ त्यसबाट नै त्यो काम सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने कानूनको सिद्धान्त समेतका आधारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिमको घर खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने निकाय जिल्ला अदालत नभै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने । (प्रकरण नं.२५) § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएका नितान्त व्यक्तिगत हक हितसँग सम्बन्धित बिषयका मुद्दाहरूको दायरी र प्रतिरक्षा समेत सरकारी वकीलबाट हुन सक्छ भनी मान्ने हो भने सरकारी वकीलले दायर र प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने कुनै पनि मुद्दा रहन सक्दैन । तसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ अन्तरगत घर–खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराईदिने सम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट हकदैयाको अभावमा सरकारी वकीलले सरकारवा