निर्णय नं. ७८७२ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८७२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६४/०१/२१ २०८३८ निर्णय नं. ७८७२ ने.का.प. २०६४ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी सम्वत् २०६० सालको रिट नं. –२९१९ आदेश मितिः २०६४।१।२१।६ मुद्दा :- उत्प्रेषण समेत । निवेदकः दि फूलवारी लि. का तर्फबाट तथा आफ्नो र शेयरहोल्डर/ संचालकको हकमा समेत संचालक समितिका अध्यक्ष पीयूषबहादुर अमात्य विरुद्ध विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक, संचालक समिति, केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौं समेत § अदालतले देहायको अवस्थामा आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्गतको आदेश जारी गर्न सक्नेः– (क) Breach of the principles of Natural justice. (ख) Excess of powers or substantive ultra virus (ग) Errors of procedeures or procedural ultra virus (घ) Errors of law. (ङ) Failure to perform a duty (च) Bad faith or abuse of power in the sense of using a power in a meaning other than that contemplated in the enabling statute. (प्रकरण नं.१२) § पछि बनेको ऐनले स्पष्ट शब्दमा अन्यथा नगरेमा साविक ऐन अन्तर्गत भए गरिएका सम्पूर्ण कामहरूलाई पछि बनेको ऐनले Validate र Continuity दिने कानून ब्याख्याको मान्य सिद्धान्त नै हुँदा कर्जा सूचना केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरी कालोसूचीमा राख्ने जारी निर्देशन एवं परिपत्रले पनि स्वतः Continuity पाएकोले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११२ ले पुरानो ऐन अन्तर्गत भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई Validity र Continuity दिएको हुँदा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको कार्य कानून अनुकूल देखिने । (प्रकरण नं. ४२) § बैंकले तोकेको शर्त पुरा गरी बैंकलाई विश्वास लाग्दो र चित्त बुझ्दो सुरक्षण दिई बैंकको कानूनी Requirement पुरा गरेमा र बैंकले विश्वास गरेमा सुरक्षणले खामेसम्मको रकम बैंकको स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत निवेदकले ऋण पाउन सक्छन् । बैंकबाट ऋण पाउनै पर्छ वा ऋण Rescheduling र Restructuring हुनै पर्छ भन्ने कसैको पनि मौलिक र कानूनी हक हुन नसक्ने । § बैंकले ऋण Rescheduling र Restructuring गर्ने भन्ने केवल बैंकको स्वविवेकको कुरा हो । यसका साथै देशको Central Bank को हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गरी बेला बेलामा जारी गरेको निर्देशनको अधिनमा रही ऋण लिंदा ऋणीको हैसियतले निवेदकले Repayment Schedule अनुसार ऋणको साँवा व्याज र अन्य शुल्क भुक्तान गरे नगरेको हेरी बैंकलाई विश्वास लागेमा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र आफ्नो Guideline अनुसार विचार गर्ने कुरो हो । कुनै पनि ऋणिलाई Rescheduling र Restructuring बैंकले दिने सुविधा सम्म मात्र हो । सुविधा भनेको मौलिक हक या कानूनी हक या कुनै अधिकार नभएकोले Rescheduling र Restructuring गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन नै लाग्न नसक्ने। (प्रकरण नं.४६) § सामान्य कानूनको प्रयोगमा कानून बनाएर पनि लिंगको आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी हक भोग गर्नमा घटी बढी वा भेदभाव गर्न सकिदैन । तर, विशेष कानुन बनाएर Reasonable Classification को आधारमा गरिएको भेदभावलाई भेदभाव मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४७) § उच्चतम अदालतले मुद्दाको रोहमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी सवूद प्रमाण बुझी सम्बद्ध कानूनको मनसाय, उद्देश्य र व्यवस