निर्णय नं. ७८७५ - परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८७५ - परमादेश समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६४/०७/१८ ५०९० निर्णय नं. ७८७५ ने.का.प.२०६४ अङ्क ८ एक न्यायाधीशको इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी संवत् २०६४ सालको रिट नं. WO – ०३०३ आदेश मितिः २०६४।७।१८।१ मुद्दा :- परमादेश समेत । निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा.वार्ड नं. २ सानेपा बस्ने वर्ष ४१ को अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत § लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास कानूनमा आधारित, कानून संगत र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ भन्ने कुराको दुईमत हुन सक्दैन । संविधान वा कानूनको कुनै प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको अन्तिम र सर्वमान्य निर्णय अदालतबाट नै हुने हो । तर, त्यसो भन्दैमा सबै र सर्व कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । § संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बेग्लाबेग्लै विशिष्ट भूमिका निर्धारण गरिएका कुराहरूलाई न्यायीक व्याख्याबाट निष्कृय वा निरर्थक बनाउन पनि नमिल्ने । § स्वस्थ्य र सुव्यवस्थित राजनीतिक परम्पराको विकास नभई र सो गर्ने तर्फ ध्यान नदिई हरेक राजनीतिक विवादमा अदालतलाई समावेश गराउन खोज्ने र अदालत समावेश हुँदै जाने हो भने देशको राजनीति जनताको भावना, मनस्थिति र सम्बेदनाबाट टाढा जान सक्छ । अदालतबाटै राजनीतिक प्रक्रिया संचालन गर्ने प्रवृतिको विकास हुँदा जनता जनमत र जनभावनाको भूमिका घट्दै जाने र जनता देशको राजनीतिक व्यवस्था प्रति उदासीन र निष्कृय हुन सक्दछ । राजनीतिक विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्वस्थ र सुव्यवस्थित परम्पराको प्रादुर्भाव र विकास तर्फ नै राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । जसको लागि राजनीतिक विषयहरूबाट अदालत अलग रहनु नै श्रेयस्कर हुने । (प्रकरण नं.९) § जुन विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर निवेदन पत्र दिइएको छ, त्यो विवादको विषयवस्तुसँग निजको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनैपर्छ र साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सही रुपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निवेदकले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § राज्यका हरेक अंगले आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने गर्दछन् । यस्तो कामकारवाही संविधान र कानून बमोजिम भए वा नभएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनका लागि पनि त्यस्तो विषय अदालतबाट न्याययोग्य हुनुपर्छ । अदालतबाट न्याययोग्य विषय हुनका लागि त्यस्को विषय Judicially Manageable Standard अर्थात अदालतबाट व्यवस्थापनयोग्य समेत हुनुपर्दछ । अदालतले सबै संवैधानिक र कानूनी विषयवस्तुका सम्बन्धमा निर्णय दिन्छ र दिनै पर्छ भन्न मिल्ने अवस्था समेत नहुने । § अदालतले कुनै पनि विषयवस्तुको न्यायीक निरोपण गर्दा त्यस्तो विषयमा अदालतबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन निश्चित रुपमा हुन्छ र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन नभएमा अदालतले त्यस्तो विषयवस्तुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने । § नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा सुझाव दिनको लागि काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त समेत तोकी आयोगको गठन गर्ने भन्ने देखिएको र सरकारले यस्तो आयोगको गठन यति समयभित्र गरी सक्नुपर्छ भनी संविधानमा